आता सरकारी वीज कंपन्या मोडीत निघण्याची भीती

औरंगाबाद : कोणत्याही कायद्यामध्ये किमान २० वर्षांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे असते. असे असताना सन २००३ मध्ये अंमलात आलेल्या विद्युत कायद्यामधील अनेक तरतुदींची अद्याप अंमलबजावणीही झालेली नाही. तरीदेखील केवळ खाजगी कंपन्यांचे हित समोर ठेवून या कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक पारित करण्याची खटपट सुरू आहे. हे विधेयक पारित झाले तर देशातील सर्वच राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या सरकारी वीज कंपन्या मोडीत निघण्याची भीती आहे, असे मत महापारेषणचे निवृत्त संचालक उत्तमराव झाल्टे यांनी व्यक्त केले.
‘विद्युत कायदा सुधारणा विधेयक-२०१४’ सध्या संसदेसमोर चर्चेसाठी मांडण्यात आले आहे. त्यासंबंधी नुकतेच निवृत्त झालेले महापारेषणचे संचालक झाल्टे यांच्याशी ‘लोकमत’ने संवाद साधला तेव्हा त्यांनी आपली परखड मते मांडली.
इंग्रज सरकारच्या राजवटीमध्ये मोठ्या शहरांमध्ये डिझेल जनरेटरद्वारे वीज निर्मिती केली जायची. वीज वितरणाचे व्यवस्थित नियमन होण्यासाठी १९१० साली पहिला विद्युत कायदा अस्तित्वात आला. स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात १९४८ मध्ये विद्युत वितरण कायदा अस्तित्वात आला. यामध्ये राज्यांनी आपल्या स्तरावर वीज निर्मिती करून तिचे वहन आणि वितरणाचे काम करण्यास मुभा देण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जाळे निर्माण करून भरीव कामगिरी केली. मंडळाने १९८१ मध्ये विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले. असे असले तरी सन २००३ चा विद्युत कायदा अस्तित्वात येण्याअगोदर वीज क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकारचा हस्तक्षेप होता. त्यामुळे राज्य वीज मंडळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकली नाहीत.
१० जून २००३ रोजी विद्युत कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यान्वये महाराष्ट्रात महापारेषण, महानिर्मिती व महावितरण, अशा तीन वीज कंपन्या निर्माण झाल्या. या कायद्यामध्ये विजेचा व्यापार करण्याची परवानगी देण्यात आली. खाजगी कंपन्यांना वीज निर्मितीसाठी शासकीय परवानगीची आवश्यकता नाही.
वीज निर्मिती करणारी कंपनी वितरणाचेही काम करू शकेल, अशी मुभा देण्यात आली. चोरी व गळतीला आळा बसविण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. विजेसंबंधी स्वतंत्र न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली. सन २००७ मध्ये या कायद्यात जवळपास २० सुधारणा करण्यात आल्या.
डिसेंबरमध्ये सन २००३ च्या कायद्यात आमूलाग्र बदल सुचविणारे विधेयक संसदेत सादर झाले. त्याचा ‘ड्राफ्ट’ चर्चेसाठी बाहेर आला आहे. नवीन येणारा कायदा हा खाजगी कंपन्यांसाठी पोषक असून, तो विविध राज्यांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या सरकारी वीज कंपन्यांसाठी मारक ठरणारा आहे.
विशेष म्हणजे एकाच शहरात सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘नेटवर्क’वरून अनेक खाजगी कंपन्यांना विजेचा व्यापार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. उदा. महावितरणच्या नेटवर्कवरून कोणत्याही खाजगी कंपन्या विद्युत वितरणाचे काम करू शकतात. यामुळे वीज वितरणाचा मोठा गोंधळ उडेल. बाजारातील चढउतारावर विजेचे दर बदलत राहतील. नोकरभरतीतील आरक्षण हद्दपार होईल. खाजगी कंपन्या ठरवतील तो दर आकारला जाईल.