आता ‘मनोधैर्य’ची प्रकरणे जिल्हा विधी समितीत

जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कामाचा व्याप जास्त असल्याने ‘मनोधैर्य’ योजनेंतर्गत प्राप्त झालेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी वेळोवेळी बैठका घेणे शक्य नसल्याचे समोर आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कामाचा व्याप जास्त असल्याने ‘मनोधैर्य’ योजनेंतर्गत प्राप्त झालेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी वेळोवेळी बैठका घेणे शक्य नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शासन निर्णयात बदल करुन आता या योजनेतील प्रकरणे जिल्हा किंवा राज्य विधी समितीत मांडण्यात येणार आहेते. मात्र त्याच्या मार्गदर्शक सूचना आाल्या नसल्याने प्रक्रिया ठप्प आहे.
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यामध्ये बळी पडलेल्या महिला व बालकांना ‘मनोधैर्य’ योजनेत अर्थसहाय्य दिले जाते.
प्रचलित निकषानुसार ते मंजूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा क्षतिसहाय्य व पुनर्वसन मंडळास अधिकार दिले आहेत. मात्र त्यांच्याकडे यांच्याकडे असलेल्या कामाच्या व्यापामुळे प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब होत असल्याचे समोर आले. आता नवीन निकषानुसार योजनेत प्राप्त झालेल्या प्रकरणांत मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा किंवा राज्यविधी सेवा प्राधिकरण यांना प्रदान केले आहेत. तर हिंगोलीसारख्या विभाजित जिल्ह्यात जिल्हा समितीच नाही. त्यामुळे ही प्रकरणे परभणी येथील जिल्हा विधी सेवा समितीत निकाली निघणार आहेत. पण मार्गदर्शक सूचनाच न आल्याने पुढील निर्णय घेता येत नाही. तालुका विधी समितीतच प्रकरणे चालवावेत म्हणून जिल्हा स्तरावरुन आयुक्तालयाकडे पत्रव्यवहार सुरु आहे.