आता प्रशासकीय इमारत राहणार टापटीप

संजय कुलकर्णी , जालना
जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण व विविध प्रमुख शासकीय कार्यालयांचे केंद्र असलेल्या येथील प्रशासकीय इमारत व परिसर आता दररोज टापटीप राहणार आहे. या इमारत स्थापनेच्या २७ वर्षानंतर प्रथमच जिल्हा प्रशासनाने स्वच्छतेसाठी एजन्सी नियुक्त करण्याचे ठरविले असून त्यासाठी निविदा प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली आहे.
सर्व्हे नंबर ४८८ मध्ये मध्यभागी असलेल्या दोन मजली या इमारतीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासह एकूण १४ विभाग कार्यरत आहेत. यामध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, रोहयो, सामान्य प्रशासन, निवडणूक या विभागांचे उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी, इंडस प्रकल्पप्रमुख, महिला व बालकल्याण विभाग, सहकार उपनिबंधक, जिल्हा नियोजन अधिकारी, मत्स्य व दुग्धव्यवसाय अधिकारी, सांख्यिकी, भूमि अभिलेख, दुय्यम निबंधक, कृष्णा खोरे महामंडळ, जिल्हा स्वयंरोजगार, लेखा परिक्षण अधिकारी अशा विविध कार्यालयांचा समावेश आहे.
आतापर्यंत कार्यालयाची अंतर्गत स्वच्छता प्रत्येक विभागांचे शिपाई तसेच परिसराची स्वच्छता एखाद्या विभागाचा बदलून शिपाई कर्मचारी किंवा खाजगी कामगारामार्फत स्वच्छता केली जात होती. जिल्हाभरातून अनेक नागरिक आपल्या कामासाठी दररोज या इमारतीत ये-जा करतात.
अनेक दिवसांपासून या इमारतीमध्ये स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनला. मागील दहा वर्षांपासून पाण्याअभावी अंतर्गत स्वच्छतागृहांचीही दुरावस्था झाली होती. त्यावर पर्याय म्हणून प्रशासनाने कार्यालयाच्या परिसरात सार्वजनिक स्वच्छतागृह तयार केले. परंतु तेही पाण्याअभावी अस्वच्छ असल्याने नेहमी बंदच असते. स्वच्छतेसाठी जिल्हा प्रशासनाने लागू केलेला हा नवीन फॉर्म्युला कितपत यशस्वी होणार, हे आगामी काळात दिसून येणार आहे.
या बाबी गांभिर्याने घेत जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांनी गेल्या चार महिन्यांपूर्वीच इमारत व परिसर स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमण्याचा विचार एका खाजगी कार्यक्रमात मांडला होता. त्यानुसार गेल्या आठवड्यातच जिल्हा प्रशासनाने यासंबंधी आॅनलाईन निविदा प्रक्रिया केली. या प्रक्रियेनुसार निवड केलेल्या एजन्सीकडे स्वच्छतेचे कंत्राट देण्यात येणार आहे.
४या इमारतीचा परिसर स्वच्छ रहावा, यासाठी पूर्वीही काही अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले होते. इमारतीच्या भिंतीवर कुणी थुंकताना आढळल्यास त्यास दंड करण्याचे प्रयोजनही करण्यात आले होते. मात्र काही दिवसांच्या काटेकोरपणानंतर ही मोहीम बारगळली होती. त्यामुळे विविध विभागांसमोरील कार्यालयाच्या भिंती सध्याही रंगलेल्या आहेत.
इमारत व परिसर स्वच्छतेच्या दृष्टीकोनातून प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीची निविदा प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. इमारतीतील सर्व विभाग स्वच्छतेसाठीचा आपापला खर्च एकत्रित करून स्वच्छता एजन्सीचे देयक अदा करणार आहे.
- राजेश इतवारे,
निवासी उपजिल्हाधिकारी