आपत्ती व्यवस्थापन विभागास खंडपीठाची नोटीस

औरंगाबाद : दुष्काळग्रस्त भागात चारा छावण्या सुरू करण्यासंदर्भात शासनाने २०१५ साली घेतलेला निर्णय रद्द करावा. त्याऐवजी प्रत्येक गावात चारा डेपो सुरू करून जनावरांना दावणीवर चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका खंडपीठात यापूर्वीच दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला व न्या. ए.एम. बदर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला नोटीस बजाविण्याचा आदेश दिला. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर
होईल.
सोमवारी उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले. त्यात त्यांनी म्हटल्यानुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यात ७९ चारा छावण्या सुरू केल्या आहेत. आवश्यकतेनुसार पुढेही चारा छावण्या सुरू करण्यात येतील. चारा छावण्यांची ही योजना केंद्र शासनाची आहे. यासाठीचा आर्थिक पुरवठा केंद्र शासनाचा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभाग करतोे. त्यामुळे त्या विभागाला प्रतिवादी करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली.
शासनाने बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील टंचाईग्रस्त भागात अंतरिम पर्याय म्हणून २० आॅगस्ट २०१५ रोजी चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. उस्मानाबाद जिल्ह्यात केवळ तीन चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या. अंतरामुळे शेतकऱ्यांना जनावरे छावणीमध्ये नेणे शक्य नाही. प्रत्येक गावात चारा छावण्या सुरू कराव्यात यासाठी शामराव देशमुख यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आर.पी. भूमकर, अ‍ॅड. विश्वनाथ भूमकर, अ‍ॅड. महेश धपाटे, तर राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे आणि केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे काम पाहत आहेत.