जिल्हाधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता यांना खंडपीठाच्या नोटीसा

पाझर तलावासाठी संपादित जमिनीच्या

वाढीव मोबदल्यासाठी याचिका

औरंगाबाद : जिल्हाधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता (सिंचन) यांना नोटीसा बजावण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी ८ आठवड्यांनंतर होणार आहे.

पाझर तलावासाठी संपादित जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकलहरा येथील बळीराम शंकर घुगे व इतर शेतकऱ्यांनी ॲड. संदीप आंधळे यांच्यामार्फत

दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरील प्रमाणे आदेश दिला.

१९९६ साली याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांची १ हेक्टर २७ आर. जमीन पाझर तलावासाठी संपादित करण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना ४९५ रुपये प्रतिगुंठाप्रमाणे मोबदला दिला. जमिनीचा व फळबागेचा वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी २००२मध्ये दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला असता, केवळ फळबागेचा वाढीव मोबदला देण्यात आला. मात्र, जमिनीबाबत कोणताही वाढीव मोबदला मंजूर करण्यात आला नाही. त्या नाराजीने शेतकऱ्यांनी खंडपीठात अपील दाखल केले. अपिलावर २०१८ साली अंतिम सुनावणी झाली असता, याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आंधळे यांनी सदर पाझर तलावात याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांची बागायती जमीन अधिग्रहीत करण्यात आलेली असल्याचे म्हणणे मांडत पुरावे सादर केल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या पहिले अपिलामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला मोबदला रद्द ठरवून प्रतिगुंठा २२५० रुपये वाढीव मोबदला द्यावा तसेच जमीन संपादित केल्याच्या तारखेपासून रक्कम मिळेपर्यंत वाढीव मोबदल्यावर व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. सदर मोबदला मिळण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी दिवाणी न्यायालयात दरखास्त दाखल करूनही मोबदला न मिळाल्याने खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.