केंद्र व राज्य शासनास औरंगाबाद खंडपीठाची नोटीस; ७ मे रोजी सुनावणी

औरंगाबाद : खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्तिशः (पार्टी इन पर्सन) दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या ‘ऑनलाइन’ सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी मंगळवारी (दि.४ ) केंद्र आणि राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला.

कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरकारी दवाखान्यांमधील रिक्त पदे आणि वैद्यकीय सोयीसुविधांचा अभाव यासंदर्भात खासदार जलील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाच्या सर्व रुग्णांचा महात्मा गांधी जनआरोग्य योजनेत समावेश करावा, अशी विनंती खा .जलील यांनी केली आहे.

वरील दवाखान्यातील रिक्त पदे कशी भरणार आणि वैद्यकीय सोयीसुविधा कशा उभारणार, याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने केंद्र व राज्य शासनाला दिले आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी ७ मे रोजी होणार आहे.

खासदार जलील यांनी त्यांची बाजू स्वतः मांडली, तर शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.