तब्बल सहाशे विहिरींना नियमबाह्य मंजुरी!

औरंगाबाद : फुलंब्री पंचायत समितीने शासनाच्या विविध योजनांचा निधी पाणीपुरवठा विभागात वर्ग केल्याचे खळबळजनक प्रकरण ताजे असताना नियमबाह्यपणे तब्बल सहाशे विहिरींना मंजुरी दिल्याचे उघडकीस आले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेच्या विहीर वाटपात प्रचंड अनियमितता करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना हक्काचे काम मिळावे, सिंचन सुविधेसाठी ‘एमआयईजीएस’ मध्ये वैयक्तिक विहिरींसाठी अनुदान देण्यात येते. एका विहिरीसाठी तब्बल अडीच लाख रुपये अनुदान दिल्या जाते.
फुलंब्री पंचायत समितीने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल सहाशे विहिरींना परस्पर मंजुरी दिली आहे. मागील वर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या विहिरींसाठी तब्बल ८० लाख रुपयांचे अनुदानही अलीकडेच वाटप करण्यात आले. या सर्व कारभारात शासनाने ठरवून दिलेले निकष मात्र, पायदळी तुडविण्यात आले आहेत.
वैयक्तिक लाभाच्या विहिरी मंजूर करताना पंचायत समिती कार्यालयाने लाभार्थी निवडण्यासाठी चक्क दलाल नेमले होते. त्यांनी शोधून आणलेले लाभार्थी पंचायत समिती कार्यालयाच्या दृष्टीने योग्य असल्याचा ‘निर्वाळा’ वरिष्ठ अधिकारी देत होते. विहीर मंजुरीचा प्रस्ताव ग्रामपंचायतीकडून पंचायत समितीकडे आला पाहिजे.
अनेक ग्रामपंचायतींना तर आपल्या गावाला किती विहिरी मंजूर झाल्या आहेत याची कोणतीही माहिती नाही. विशेष बाब म्हणजे विहिरी मंजुरीसाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक असते. फुलंब्री पंचायत समितीने एकाही ग्रामपंचायतीला विश्वासात न घेता विहिरींना मंजुरी दिली.
एमआयई- जीएसमध्ये पैठण, गंगापूर, वैजापूर, कन्नड, सिल्लोड आदी तालुक्यांमध्ये अनियमितता, गैरव्यवहार आदी कारणांमुळे चौकशा सुरू आहेत.
काही ठिकाणी तर गुन्हेसुद्धा दाखल झाले आहेत. एवढे सर्व होत असतानाही जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ठोस कोणतेही पाऊल उचलले नाही.
फुलंब्री पंचायत समितीमध्ये रोजगार हमी योजनेतील कामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी तांत्रिक अधिकारी नाहीत. त्यामुळे दैनिक वेतनावर काम करणारे कर्मचारीच सर्व कामे करतात. कार्यालयात आवक-जावक रजिस्टर नाही. एम. बी. चे रेकॉर्ड नाही. कार्यालयातील अभिलेखे कोणालाही सापडत नाहीत. सर्व अभिलेखे पंचायत समितीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या औरंगाबादेतील निवासस्थानात ठेवण्यात आले आहेत.