छत्रपती संभाजीनगर : पदोन्नती नसली तरी चालेल, पण आम्हाला ''''क्रीम पोस्ट'''' वर राहू द्या, अशी अप्रत्यक्ष भूमिका घेत राज्यातील ७५ वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी विभागाअंतर्गत एसीपीसारख्या वरिष्ठ पदाच्या पदोन्नतीला थेट नकार देत पोलिस खात्यातील ''''बेशिस्तीपणाच्या हट्टा''''चा नवा अध्यायच लिहिला आहे. परंतु, अशा निरीक्षकांना पुन्हा पुढील तीन वर्षे या पदोन्नतीसह त्याच्या अन्य शासकीय लाभास अपात्र ठरविण्याचे आदेश महासंचालक कार्यालयाने जारी केले.
पोलिस विभागात ठरावीक सेवा वर्षे, कामगिरीचा अहवालानंतर अंमलदार, अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतात. अंमलदार ते आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी शासनातर्फे ठरावीक कालावधी व कामाच्या अनुभवांच्या वर्षांचे निकष ठरवले आहेत. सामान्यत: ८ ते १० वर्षे पोलिस निरीक्षकपदाच़ी सेवा बजावल्यानंतर विभागाअंतर्गत सहायक पोलिस आयुक्त पदाच्या पदोन्नतीस पात्र ठरतात. यंदा राज्यातील अशा ७५ वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी थेट या नियमाला बगल दिली आहे. अशा निरीक्षकांवर योग्य कार्यवाही करावी. कार्यवाही न झाल्यास घटकप्रमुखाला जबाबदार धरले जाईल, असे आदेश राज्याचे अपर पोलिस महासंचालक डॉ. सुखविंदर सिंह यांनी दिले.
मोह न सुटणाऱ्यांत मुंबईचे सर्वाधिकअनेकदा पदोन्नतीसोबत होणारी बदली, पदामुळे मिळणाऱ्या अन्य आर्थिक फायद्यांमुळे अनेकदा पोलिस अधिकारी पदोन्नती नाकारतात. निरीक्षकपदाचा मोह न सुटणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक मुंबईचे २३, पुण्याचे ९, नवी मुंबईचे ६, पिंपरी चिंचवडचे ३, ठाण्याचे ९, तर छत्रपती संभाजीनगर शहराचे २ व जिल्ह्याच्या एका निरीक्षकाचा समावेश आहे.
मग तीन वर्षे अपात्र-एकदा एसीपी पदोन्नती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुढील तीन वर्षे पदोन्नती यादीतून वगळले जाईल. नंतरही पात्रतेचा आढावा घेऊनच पदोन्नतीचा निर्णय होईल.-दुसऱ्यांदा नकार दिल्यास आणखी दोन यादींमधून वगळले जाईल. कायमचा नकार दिल्यास अधिकाऱ्याला भविष्यात विचारात घेण्यास मनाई केली जाईल.-पदोन्नतीसोबतच एसीपी पदाला असणारे लाभ, सेवेनिहाय पगाराच्या (श्युअर्ड करिअर प्रोग्रेस स्कीम -एसीपीएस) पात्रतेतूनदेखील वगळण्याचा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.-नकार अधिकृतपणे नोंदवले जाऊन कार्यवाही होईल.