बैठकीत निव्वळ चर्चेचे गुऱ्हाळ

उस्मानाबाद : पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हा बँकेच्या विविध विषयांवर चर्चा झाली. पालकमंत्र्यांनी कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना बजावलेल्या नोटिसा बँकेने तत्काळ रद्द कराव्यात, अशा सूचना दिल्या, तर वसुली बंद करण्याबाबत राज्य शासनाने आदेशित करावे, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. एकंदरीत जिल्हा बँकेसंबंधीच्या विविध समस्यांबाबत बैठकीत चर्चा झाली असली तरी यातून फारसे काही निष्पन्न होणार नसल्याचेच दिसून येते.
जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीला आ. मधुकरराव चव्हाण, आ. राणाजगजितसिंह पाटील, आ. सुजितसिंह ठाकूर, आ. राहुल मोटे, आ. ज्ञानराज चौगुले, खा. रवींद्र गायकवाड आदींची उपस्थिती होती. बैठकीत जिल्हा बँकेचा मुद्दा प्राधान्याने चर्चेत आला. जिल्हा परिषद सदस्य संजय पाटील-दुधगावकर यांनी बँकेने शेतकऱ्यांना बजावलेल्या नोटिसा नियमबाह्य असल्याचे सांगत ही वसुली तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी केली, तर आ. मधुकरराव चव्हाण यांनी ठेवीदारांच्या समस्या मांडल्या. अनेक ठेवीदारांचे हक्काचे पैसे बँकेत अडकल्याने त्यांना मनस्ताप सोसावा लागत आहे. बँकेने ठेवीदारांचे पैसे तत्काळ देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. यावर जिल्हा बँकेचे मुख्याधिकारी पडवळ यांनी मोठ्या ठेवीदारांचे प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने वसुली करता येत नाही. त्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे बँक देऊ शकत नसल्याचे सांगितले. ठेवीदारांच्या तगाद्यामुळेच जिल्हा बँकेने वसुलीच्या नोटिसा काढल्या होत्या; मात्र रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध व आदेशामुळे जिल्हा बँकेला काम करताना मर्यादा येत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, या विषयावर झालेल्या चर्चेनंतर शेतकऱ्यांकडील कर्ज वसुली थांबविण्याबाबत राज्य शासनानेच आदेशित करावे, असा ठराव बैठकीत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
दुसरीकडे पालकमंत्र्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना बजावलेल्या नोटिसा तत्काळ रद्द करण्याची सूचना केली. याबाबत १५ दिवसांच्या आत संबंधित बँकेने केलेली कार्यवाही अवगत करावी, असेही सांगितले. नोटिसा देण्याची प्रक्रिया चुकीची आहे, अशा प्रकारचे नोटिसा देता येतात का? असा मुद्दा तत्पूर्वी दुधगावकर यांनी उपस्थित केला होता. दरम्यान, जिल्हा बँकेच्याच अनुषंगाने आ. मधुकरराव चव्हाण यांनी पेन्शनमधील कपातीचा मुद्दा उपस्थित केला. ६०० रुपये पेन्शन जमा होत असताना त्यातील १०० रुपये कपात करून ५०० रुपयेच हातात टेकविले जात असल्याचे ते म्हणाले. यावर जिल्हा बँक १०० रुपये कपात करीत नाही, तर १७ रुपये कपात करून राऊंडींग फिगर म्हणून ५०० रुपये देते. उर्वरित रक्कम संबंधिताच्या खात्यावरच जमा असते, असे सांगितले. एकूणच जिल्हा बँकेच्या विविध विषयांवर नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली असली तरी यातून काय निष्पन्न होणार, असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांतून व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, यावेळी उपस्थित खासदारासह सर्व आमदारांनी शेतकऱ्यांकडील कर्ज माफीबाबत शासनास विनंती करण्याची मागणी पालकमंत्र्यांकडे यावेळी केली. या बैठकीत ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यानंतर त्या ठिकाणी नवीन ट्रान्सफॉर्मर तत्काळ बसवून द्यावेत, अशा सूचना महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांना देण्यात आल्या, तसेच कसबे तडवळे येथील नियोजित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भव्य स्मारकाबाबत समाजकल्याण विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते यांना दिल्या. दरम्यान, शासकीय सोयाबीन खरेदी जिल्ह्यात उशिरा सुरू झाल्याने खाजगी व्यापारी व कंपन्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याचा मुद्दा सुषमा देशमुख यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना डॅमेजच्या नावाखाली कमी दर देऊन कच्च्या पावत्या दिल्या. सध्या तूर पिकाची काढणी चालू आहे. शासनाने तत्काळ तूर खरेदी केंद्र सुरू केल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे त्या म्हणाल्या.