औरंगाबाद : नेहरू भवनची इमारत पाडून त्याजागी टीव्ही सेंटरच्या धर्तीवर व्यापारी संकुल विकसित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. वर्षभरापूर्वीच सर्वसाधारण सभेने यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. दिल्लीच्या एजन्सीकडून यासंबंधीचा प्रकल्प विकास आराखाडा तयार केला जात आहे. एकूण ३० कोटी रुपये खर्चून हे व्यापारी संकुल उभारले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, याकामी केंद्र सरकारकडून पालिकेला १५ कोटींचा निधीही मिळण्याची शक्यता आहे.
मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी नेहरू भवनच्या प्रकल्प आराखड्याविषयी शुक्रवारी पत्रपरिषदेत माहिती दिली. शहरातील सांस्कृतिक चळवळींची गरज म्हणून नगरपालिकेच्या काळात सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी नेहरू भवन उभारले होते. याठिकाणी नाटक, मुशायरा, गझलांच्या अनेक मैफली दिग्गज रंगकर्मींनी गाजविल्या. मात्र, मागील काही वर्षांपासून ते अडगळीत पडले होते. इमारतीचा वापरही बंदच आहे. येथील खुली जागा लग्न, खासगी समारंभासाठी वापरली जात आहे. त्यातून पालिकेला उत्पन्नही कमीच मिळते, तर इमारतीच्या देखभाल-दुरुस्तीवर जास्तीचा खर्च होतो. म्हणून ही इमारत पाडून त्याजागी प्रेक्षकगृह, समारंभ हॉल व व्यापारी संकुल तयार करण्याचा प्रस्ताव वर्षभरापूर्वी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात पालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून डीपीआर तयार करण्यासाठी दिल्लीच्या एजन्सीची नियुक्ती केली. याविषयी आयुक्‍त पाण्डेय यांनी सांगितले की, दिल्लीच्या अनुभवी एजन्सीकडून नेहरू भवनचा डीपीआर तयार केला जात आहे. या कामासाठी एकूण ३० कोटींचा खर्च येत आहे. त्यापैकी १५ कोटींचा निधी हा केंद्र सरकारकडून विशेष योजनेतून मिळणार आहे. उर्वरित १५ कोटींचा निधी पालिकेच्या माध्यमातून टीव्ही सेंटरच्या धर्तीवर गाळेधारकांकडून उभा केला जाईल.
प्रकल्पाचा खर्च दुप्पटनेहरू भवनाची जागा ही ४ हजार ५० चौरस मीटर एवढी आहे. त्यात २६ दुकाने, २४ व्यापारी कार्यालये, प्रेक्षकगृह आणि मेजवानी हॉल, वाहनतळ, असे सुरुवातीचे नियोजन होते. याकामी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरसूचीनुसार अपेक्षित खर्च सुमारे १३ कोटी एवढा गृहीत धरून पालिकेला अपेक्षित उत्पन्न १७ कोटी रुपये मिळेल, असे वर्षभरापूर्वी ठरले होते. मात्र, आता याकामी तब्बल ३० कोटी रुपये खर्च येत आहे.
प्रशासनाकडून शिफारस अमान्यडीपीआर तयार करण्यासाठी एजन्सी नियुक्‍त करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत चार ते पाच कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला होता. यात दिल्लीची एजन्सी वगळता इतर एजन्सींना काम देण्यासाठी शहरातून काही ‘खास’ व्यक्‍तींच्या शिफारशी आल्या होत्या. या शिफारशी प्रशासनाकडून धुडकावून लावण्यात आल्या.