सावकारांचा नकार

मोबीन खान/ विजय गायकवाड
, वैजापूर
परवानाधारक सावकाराकडून घेतलेले कर्ज शासनाकडून सावकाराला देऊन बळीराजाला कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने हिवाळी अधिवेशनात घेतला होता; परंतु वैजापूर तालुक्यातील दोन परवानाधारक सावकारांपैकी एकानेही कर्जमुक्तीचा प्रस्ताव दाखल न केल्याची माहिती समोर आली आहे.
यामुळे तालुक्यातील तब्बल तीन हजार ६८३ शेतकऱ्यांना फटका बसणार असून या शेतकऱ्यांवर तीन कोटी ५२ लाख ९० हजार रुपयांचा कर्जाचा डोंगर आहे. १८ मे ही प्रस्ताव दाखल करण्याची अंतिम मुदत
होती.
हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत टंचाईसदृश परिस्थितीसंदर्भात झालेल्या चर्चेच्या वेळी विदर्भ व मराठवाड्यातील कर्जबाजारी (परवानाधारक सावकाराकडून घेतलेले कर्ज) शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय झाला होता. हे कर्ज शासनामार्फत सावकाराला देऊन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यात येणार होते. या निर्णयातील तरतुदीनुसार कर्जदार व्यक्ती शेतकरी असणे आवश्यक आहे. त्याच्याकडे सातबारा नोंदी असाव्यात. ज्याच्याकडून कर्ज घेतले तो सावकार महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ मधील तरतुदीनुसार परवानाधारक असावा. कर्जाच्या व व्याजाच्या तपशिलासह विहित नमुन्यात परवानाधारक सावकाराने तालुका उपसहायक निबंधक यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर संबंधित तलाठ्याकडून प्रमाणित करून प्रस्ताव तालुकास्तरीय समितीस सादर करावा लागणार होता.
वैजापूर तालुक्यात उमेश संचेती व किशोर कुलथे हे दोघे परवानाधारक सावकार आहेत. त्यांनी नोव्हेंबर २०१४ अखेरपर्यंत तीन हजार ६८३ व्यक्तींना तीन कोटी ५२ लाख ९० हजार रुपयांचे कर्जवाटप केलेले आहे. कर्जबाजारी बळीराजाला या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी सावकारांनी १८ मेपर्यंत निबंधक कार्यालयात प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे होते; मात्र मुदत संपेपर्यंत एकही प्रस्ताव आलेला नाही.
मार्चअखेर येथील सावकारांनी सोने तारण प्रकरणात शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावून सक्तीने वसुली सुरू केली होती. त्यावेळी काही शेतकऱ्यांनी या कर्जाचे नूतनीकरण केले आहे. ३० नोव्हेंबर २०१४ अखेर थकीत कर्ज व ३० जून २०१५ पर्यंतचे व्याज या योजनेस पात्र ठरणार आहे; परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी मार्च २०१५ ला नूतनीकरण केलेले आहे त्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सावकारी कर्जमुक्तीचा प्रस्ताव तपासण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे; मात्र एकही प्रस्ताव सावकारांकडून प्राप्त झालेला नाही, अशी माहिती प्रभारी तहसीलदार सारिका शिंदे यांनी दिली.
तालुक्यात जवळपास ४ हजार शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलेले आहे. शासनाने या सर्वांच्या कर्जमुक्तीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत १८ मेपर्यंत दिलेली होती; मात्र सावकारांनी एकही प्रस्ताव पाठविलेला नाही, असे सहायक निबंधक एफ.बी. बहुरे यांनी दिली.