सक्षमीकरणासाठी पुढाकाराची गरज

उस्मानाबाद : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गतची काही समुपदेशन केंद्रे कागदावरच असल्याचे तर अनेक केंद्रांपर्यंत पीडित महिला पोहोचत नसल्याचे पुढे आले आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने गुरूवारी प्रसिध्द करताच एकच खळबळ उडाली. विविध महिला संस्था, संघटनांनी या वृत्ताचे स्वागत करीत जिल्ह्यातील सर्व समुपदेशन केंद्र सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त केली.
मागील काही वर्षांत महिला अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. सन २०१४ मध्ये जिल्ह्यात बलात्काराच्या ३९ तर विनयभंगाच्या ११२ घटना घटल्या. याबरोबरच जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांत महिलेस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणांचे ३९ गुन्हे दाखल असून, यात विवाहितांनी सासरच्या जाचास कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटना सर्वाधिक आहेत. या पार्श्वभूमीवर महिला समुपदेशन केंद्र अधिक सक्षम करून महिलांना आधार देण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील आठ केंद्रांपैकी तुळजापूर, उस्मानाबादसह इतर काही केंद्र सक्रीय असले तरी लोहारा, वाशीसह इतर केंद्रांना अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे.
या केंद्रांना निधी कशा पध्दतीने दिला जातो, याबाबतची विचारणा महिला व बालकल्याण विभागाच्या वरिष्ठ लेखा सहायकांकडे करण्यात आली होती. यावर त्यांनी २४ जानेवारी २०१४ चा ग्रामविकास विभागाच्या शासन आदेश हातावर ठेवला. सदर निधी जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या दहा टक्के निधीतून देण्याचे ग्रामविकास विभागाचे निर्देश आहेत. या आदेशात जिल्हा पातळीवरील समुपदेशकास बारा हजारांपर्यंत तर तालुका पातळीवरील समुपदेशकास नऊ हजारांपर्यंत मानधन द्यावे, असे ग्रामविकास विभागाचे निर्देश आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या विषय समितीने जिल्हा केंद्रास एकत्रित बारा हजार रुपये देण्याचे निश्चित केले आहे. तर नव्या आदेशानुसार तालुका स्तरावरील केंद्रास एकत्रित नऊ हजार मिळणार असल्याने या निधीतून केंद्राचा खर्च कसा चालवायचा, असा त्यांचा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे, इमारत, टेबल, बाकडे वगळता या केंद्रांना कपाट, खुर्ची, संगणक आदी साहित्य पुरविण्यात आलेले नाही. समुपदेशन केंद्राशी महिलांना संपर्क साधता यावा, यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमार्फत दूरध्वनीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच दूरध्वनी व इतर कार्यालयीन खर्चासाठी दर महा एक हजार रुपये शासन आदेशानुसार द्यावेत, अशीही या केंद्रांची मागणी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही सर्व केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित तसेच कामकाजाचीे वेळोवेळी वरिष्ठांनी तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे. काही केंद्रांचा जिथे अधिकाऱ्यांनाच पत्ता सापडत नाही, तिथे महिला पोहोचणार कशा, याबाबतही विचार करण्याची आवश्यकता अनेकांनी व्यक्त केली.
‘झेडपी’ची समुपदेशन केंद्रे कागदावरच याबाबतचे वृत्त गुरूवारी प्रसिध्द झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांनी याची गंभीर दखल घेतली. जिल्ह्यातील आठही समुपदेशन केंद्र चालविणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींना त्यांनी वर्षभरात केलेल्या कामकाजाची संपूर्ण माहिती घेऊन शुक्रवारी उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.