दुष्काळी उपाययोजनांच्या नावाखाली फसवेपणा
By Admin | Updated: April 28, 2016 00:18 IST2016-04-28T00:03:52+5:302016-04-28T00:18:24+5:30
औरंगाबाद : राज्यातील भाजप सरकार दुष्काळाविषयी अजिबात गंभीर नाही. दुष्काळासंदर्भात सरकारने आतापर्यंत कोणत्याही ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत.

दुष्काळी उपाययोजनांच्या नावाखाली फसवेपणा
औरंगाबाद : राज्यातील भाजप सरकार दुष्काळाविषयी अजिबात गंभीर नाही. दुष्काळासंदर्भात सरकारने आतापर्यंत कोणत्याही ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. उलट जलयुक्त शिवार, कर्ज पुनर्गठन, सावकारांची कर्जमाफी यासारख्या उपाययोजनांच्या नावाखाली निव्वळ फसवेपणा चालू आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी आज येथे केला. मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तात्काळ कर्जमाफी करावी, अशी मागणीही तटकरे यांनी यावेळी केली.
सुनील तटकरे हे बुधवारपासून दुष्काळ पाहणीसाठी मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आले आहेत. औरंगाबादेत चिकलठाणा विमानतळावर उतरल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. तटकरे यांनी याप्रसंगी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, राज्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. सरकारने संपूर्ण राज्यात शक्य नसेल तर किमान मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना तरी पूर्ण कर्जमाफी देणे आवश्यक होते. त्याऐवजी सावकारांचे कर्ज माफ केले. मुळात कायद्याप्रमाणे कोणताही सावकार शेतकऱ्यांना कर्जच देऊ शकत नाही. तरीही त्यांचे कर्ज माफ केले. आता जलयुक्त शिवार अभियानाचा डांगोरा पिटला जात आहे. किती काम झाले याचे मोठमोठे आकडे दिले जात आहेत. परंतु त्यात सत्य दिसत नाही.
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ झाले पाहिजे. परंतु अजूनही तसे झालेले नाही, असेही तटकरे म्हणाले. विमानतळावर आ. सतीश चव्हाण, आ. भाऊसाहेब चिकटगावकर, शहराध्यक्ष काशीनाथ कोकाटे आदींनी तटकरे यांचे स्वागत केले. यावेळी प्रदीप साळुंके, विनोद पाटील, अभिजित देशमुख, सुरजितसिंग खुंगर, विलास चव्हाण आदींची उपस्थिती होती.
वक्तव्य चुकीचे
महाराष्ट्रातील आधीच्या सरकारने राज्यात शेतकऱ्यांसाठी नाही तर साखर कारखान्यांसाठीच धरणे बांधली, या केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांच्या वक्तव्यावरही तटकरे यांनी टीका केली. ते म्हणाले, देशाच्या कृषिमंत्र्यांचे हे वक्तव्य दुर्दैवी आहे. खरे तर गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत देशाची जी काही प्रगती झाली आहे, त्यात सहकार क्षेत्राचाही वाटा आहे. सहकार चळवळीमुळे शेतकऱ्यांनाही फायदा झाला, त्यांचे उत्पन्न वाढले. याचा कृषिमंत्र्यांनी विचार केलेला दिसत नाही.