मनपाची आर्थिक स्थिती डबघाईला !
By Admin | Updated: May 26, 2014 00:25 IST2014-05-26T00:18:25+5:302014-05-26T00:25:47+5:30
आशपाक पठाण , लातूर महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन म्हणून राज्य शासनाने स्थानिक संस्था कर लागू केला आहे़

मनपाची आर्थिक स्थिती डबघाईला !
आशपाक पठाण , लातूर महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन म्हणून राज्य शासनाने स्थानिक संस्था कर लागू केला आहे़ नव्याने स्थापन झालेल्या लातूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातही एलबीटी लागू करण्यात आली़ जवळपास १५ महिन्यात मनपाच्या तिजोरीत १५ कोटीची भर पडली़ त्यातून काहीसा खर्च भागविला जात असताना राज्यस्तरावर आंदोलन तीव्र झाले, शासनाचा निर्णय डळमळीत झाल्याने लातूरच्या व्यापार्यांनी एलबीटीकडे पाठ फिरविली़ एप्रिल महिन्याची एलबीटी केवळ ५७ लाख रूपये आल्याने प्रशासन अडचणीत आले आहे़ कर्मचार्यांचे वेतन, वीज बिल आदी खर्च भागवायचा कोठून? असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे़ व्यापार्यांच्या असहकारामुळे स्थानिक संस्था करातून मिळणारे उत्पन्न कमालीचे घटले आहे़ त्यामुळे महापालिका आर्थिक संकटात सापडण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे़ एलबीटीचे उत्पन्न न वाढल्यास कर्मचार्यांचे वेतन व विविध प्रकारच्या देणग्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे़ राज्यस्तरावर एलबीटीविषयी शासन व व्यापारी संघटनांमध्ये सुरू झालेल्या चर्चेमुळे हा कर भरण्यास व्यापार्यांनी असमर्थता दर्शविल्याची माहिती मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आली़ लातूर महानगरपालिकेला दरमहा एलबीटीच्या माध्यमातून जवळपास १ कोटी रूपयांचा महसूल मिळत होता़ गेल्या पंधरा महिन्यांत १४ कोटी ८२ लाख २३ हजार ८६५ रूपये एलबीटीतून मनपाला मिळाल्याने आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट्ये प्रशासनाने ठेवले आहे़ नव्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या एप्रिल महिन्याची एलबीटी भरण्यास व्यापार्यांनी पाठ फिरविल्याने केवळ २० मे पर्यंत ५७ लाख रूपयांचा स्थानिक संस्था कर मनपाच्या तिजोरीत पडल्याची माहिती एलबीटीचे अधिकारी ओमप्रकाश मुतंगे यांनी दिली़ मासिक खर्चाची चिंता़़़ महानगरपालिकेला उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेल्या एलबीटीनंतर प्रॉपर्टी टॅक्स व अन्य कराच्या माध्यमातून वार्षिक २० कोटी रूपये मिळतात़ कर्मचार्यांचे वेतन, वीजबील,पेन्शनर्स आदींचा एकत्रित खर्च २ कोटी ७० लाखांचा आहे़ उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक झाल्याने अगोदरच मनपा प्रशासन डबघाईला आलेले आहे़ त्यात पुन्हा एलबीटीच्या निर्णयावर नुसते चर्चेचे गुºहाळ सुरू झाल्याने व्यापार्यांनी कर भरण्याकडे पाठ फिरविली़ परिणामी पहिल्याच महिन्यात उत्पन्नात कमालीची घट झाली आहे़ लातूर महानगरपालिकेकडे उत्पन्नाचे अन्य साधन नसल्याने परिस्थिीती डबघाईला येईल, अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे़ लातूर महानगपालिकेतील कर्मचार्यांच्या वेतनासह अन्य खर्च वार्षिक जवळपास ३३ कोटींपेक्षा अधिक आहे़ दरमहा वेतन१ कोटी ७५ लाख, पेन्शनर्स २८ लाख, लाईटबील २१ लाख आदींचा एकत्रित मासिक खर्च २ कोटी ७० लाखांचा आहे़ मनपाच्या वार्षिक उत्पन्नाला आता कात्री लागल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे़ अगोदरच चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांचे ४ महिने तर अन्य कर्मचार्यांचे २ महिन्यांचे वेतन थकित आहे़ त्यातच एलबीटीचा विषय तळ्यात मळ्यात होत असल्याने अपुर्या उत्पन्नावर कारभार करायचा कसा, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे़