छत्रपती संभाजीनगर : मुंबई-नागपूर या समृद्धी महामार्गाला समांतर अशा मुंबई-नागपूर हायस्पीड रेल्वेच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला गती मिळण्यासाठी भूसंपादनासह इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी सुरू करण्यात आलेले कार्यालय गुंडाळले आहे. या प्रकल्पाबाबत जिल्हा प्रशासनाला काहीही सूचना नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुंबई-नागपूर या समृद्धी महामार्गाचा अंतीम टप्पा १ मे पासून खुला होणार आहे. या महामार्गाला समांतर मुंबई-नागपूर हायस्पीड रेल्वेचा प्रकल्पही प्रस्तावित हाेता. मात्र, हायस्पीड रेल्वेचा प्रस्ताव गुलदस्त्यात गेला आहे. १११ किलोमीटरचा ट्रॅक समृद्धीलगत टाकण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तळमजल्यावर कार्यालय सुरू केले होते.
जिल्ह्यात हायस्पीड रेल्वेचा १११ किलोमीटर ट्रॅक समृद्धी महामार्गालगत बांधणीचा विचार होऊन तीन वर्षे झाली. नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉपोर्रेशन लिमिटेडकडे (एनएचआरसीएल) यासाठी डीपीआर करणार होते. या प्रकल्पांतर्गत पर्यावरण संवर्धन, सामाजिक परिणाम, भूसंपादन प्रक्रिया, रेल्वेचा थांबा, मिळणारा मावेजा इ. विषयांवर अधिकारी, नागरिक, शेतकऱ्यांशी एमजीएमच्या सभागृहामध्ये चर्चा झाली होती. मात्र या प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तळमजल्यावर सुरू केलेले ऑफिसचे बोर्ड काढण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी लिडार सर्व्हे २०२१ मध्ये करण्यात आला होता.
हायस्पीड रेल्वेचा प्रस्तावित प्रकल्प असा होताएकूण लांबी : ७४९ किलोमीटरकिती स्थानके? : १२किती जिल्हे जोडणार? : १०भूसंपादन किती? : १२४५.६१ हेक्टररेल्वेचा ताशी वेग किती? : ३३० ते ३५० किमीप्रवासी वाहतूक क्षमता : ७५०एकूण किती बोगदे? : १५, लांबी : २५.२३ किमीसमृद्धी महामार्गालगत १७.५ मीटर रुंदीचा मार्ग
१४ स्टेशन होते प्रस्तावित...अजनी, खापरी, वर्धा, पुलगाव, कारंजा लाड, मालेगाव जहाँगीर, मेहकर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, शिर्डी, नाशिक, घोटी बुद्रुक, शहापूर, ठाणे या १४ ठिकाणी एचएसआर स्टेशन बांधणे प्रस्तावित होते.
किती भूसंपादन लागणार होते ?३ तालुक्यांतील ४९ गावांलगत १११ किमी अंतरातून हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग प्रस्तावित होता. त्यासाठी जिल्ह्यातून १६७.९६ हेक्टर भूसंपादन करण्यात येणार होते. ७३.७३ हेक्टर जमीन खासगी, तर ९४.२२ हेक्टर जमिनीसह सरकारी २०१ तर ४१० खासगी भूखंड लागणार होते. तालुक्यातील २३ गावांतील ६१.९४ हेक्टर, गंगापूरमधील ११ गावांतील ३७.१०, तर वैजापूरमधील १५ गावांतील ६७.९० हेक्टर भूसंपादनासाठी बैठक झाली होती.