महसूल कर्मचाऱ्यांचे लेखणी बंद आंदोलन

बीड: महसूल विभागातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी हे सेवाकालापासून सेवानिवृत्तीपर्यंत एकाच पदावर कार्यरत रहात असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या एका मुलाला महसूल खात्यात नोकरीसाठी सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा यासह अनेक मागण्यासंदर्भात सोमवारी महसूल कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंद आंदोलन केले.
महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व महसूल कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमा प्रमाणे केवळ आठ तासच कामाचे आहेत, असे असताना महसूल कर्मचारी ११ ते १३ तास कार्यालयात बसून काम करतात. असे असताना देखील शासनांकडून महसूल कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. महसूल विभागात नायब तहसीलदार संवर्गातील सर्व पदे पदोन्नतीने भरण्यात यावेत, याबरोबरच राज्यातील सर्व कोतवालांना चतुर्थश्रेणी दर्जा देण्यात यावा आदी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
शासनाने महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक जाचक अटी लावलेल्या असल्याने कर्मचाऱ्यांची गोची होत आहे. शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नती लागू करण्याची मागणी मागील अनेक वर्षापासून करण्यात येत आहे. परंतु या मागणीकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत.
एवढेच नाहीतर महसूल विभागातील हवालदार, नाईक, तप्तरी पदाचे मूळ वेतन लिपिकांप्रमाणे लागू करून याचा लाभ महसूल कर्मचाऱ्यांना द्यावा, आदी मागण्या यावेळी महसूल कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. वरील मागण्या पूर्ण न केल्यास १ आॅगस्ट पासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा महसूल कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी महसूल कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यासाठी लेखणी बंद आंदोलन केल्याने ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकांची कामे मोठ्या प्रमाणात रखडली असल्याचे सोमवारी बीड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पहावयास मिळाले. कर्मचाऱ्यांच्या घोषणाबाजीने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला होता. याप्रसंगी महसूल कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष सुहास हजारे, कार्याध्यक्ष नितीन जाधव, बालाजी कचरे, संचिन देशपांडे, महादेव चौरे, श्रीधर वखरे यांच्यासह महिला प्रतिनिधींनी उपोषणात सहभाग नोंदवला होता. (प्रतिनिधी)
आंदोलन अजून तीव्र करणार
प्रलंबित मागण्यांची शासनाने पुर्तता नाही केली तर महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना अजून तीव्र आंदोलन करेल. आंदोलन काळात ग्रामीण भागातून आलेल्या लोकांची कर्म रखडत आहेत. याबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. शासनाने किमान जनतेचा तरी विचार करायला हवा असे महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत जोगदंड यांनी सांगितले.