आंदोलन, निदर्शनाने गाजला सोमवार

बीड: विविध संघटनांच्या वतीने वेगवेगळ्या मागण्यासाठी आंदोलन, निदर्शन करण्यात आले. सोमवारी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी केलेल्या घोषणाबाजीने परिसर दणाणूण गेला होता. यावेळी संघटनांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.
शासन निर्णयाप्रमाणे वेतन द्या
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत साधा राहणीमान भत्ता देखील मिळालेला नाही. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे वेतन द्या, या मागणीसंदर्भात सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर ग्रामपंचायत कामगार कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाभरातून आलेल्या ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांनी ढोल वाजवून जि.प.चा निषेध केला. शासन निर्णय असताना देखील ग्रामपंचायतीच्या हिश्यासहीत वेतन ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाही. आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना राहणीमान भत्ता देखील अदा करण्यात आलेला नाही. शासनाने निर्णय घेतलेला असताना देखील प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना वेतन व इतर सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केला. याप्रसंगी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.आर. भारती यांनाही शिष्टमंडळ भेटले त्यांनी जिल्ह्यातील ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याबद्दल आश्वासन दिले. यावेळी कॉ. नामदेव चव्हाण, कॉ. सुरेश निकाळजे, कॉ. शेषेराव माचवे यांच्यासह शेकडो ग्रा.पं. कामगारांची उपस्थिती होती.
तहसीलदारांच्या नोटिसीवर शेतकऱ्यांचा संताप
गेवराई तालुक्यातील मादळमोही येथील २१ शेतकऱ्यांना शासनाने सिलींगची जमीन दिली आहे. सदरील जमीन मादळमोही येथील एका मस्जिदीची होती. मात्र मस्जिद बंद असल्याने १९७६ मध्ये जमीन शासनाने ताब्यात घेतली होती. यानंतर ही जमीन शासनाने नियमानुसार २१ शेतकऱ्यांना दिली. यानंतर शेतकऱ्यांची नावे सातबारावरही घेतली. गेल्या २० वर्षापेक्षा अधिक काळापासून शेतकरी ही जमीन कसत आहेत. असे असले तरी गेल्या काही दिवसांत सदरील जमिनीसंदर्भात तहसीलदारांनी शेती कसणाऱ्या व मालकी हक्कात नाव असणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. बहुतांश शेतकरी मागासवर्गीय असून, त्यांना नाहक त्रास देत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी संबंधित तहसीलदारावर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी सय्यद एजाज, कडूदास कांबळे, शेख बाबू, शेख माजेद यांनी केली. उपोषणास त्यांच्यासह अपशानबी शब्बीर, मंगलबाई धुरंधरे, कमलबाई धुरंधरे, साखरबाई धुरंधरे, नानीबाई हाकदार, सुधाकर धुरंधरे, भागवत धुरंधरे, अंकुश धुरंधरे, शंकर धुरंधरे, एकनाथ पवार, संतराम राजगुरू, प्रल्हाद पाटोळे, महादेव आहेर, रामा मिसाळ, अच्युत धुरंधरे, रामभाऊ धुरंधरे, चंद्रशेखर धुरंधरे आदी शेतकरी बसले आहेत.
शिक्षकांनी केली जि.प. शाळेमध्ये समायोजनाची मागणी
परळी येथील श्री. वीरभद्रेश्वर प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थी नसल्याने बंद पडले आहे. हे विद्यालय अनुदानित असून, येथे कार्यरत शिक्षकांचे वेतन शाळा बंद पडल्याने थांबले आहे. येथील शिक्षकांचे जिल्हा परिषद शाळेत समायोजन करावे, या मागणीसाठी शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण केले. नियमाप्रमाणे विद्यार्थी संख्येप्रमाणे संच मान्यता देऊन अतिरिक्त शिक्षकांचे तात्काळ समायोजन होणे आवश्यक आहे. याबाबत संबंधित शिक्षकांनी वेळोवेळी जि.प.कार्यालयास कळवूनही आतापर्यंत कुठलीच दखल घेण्यात आलेली नाही. अद्यापपर्यंत येथील शिक्षकांनी हजेरी रजिस्टरवर स्वाक्षरी देखील केलेली नाही. पुढील आठ दिवसांत समायोजन व वेतनाबाबत योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी सदरील शाळेवरील शिक्षक जी.एम. जाधव, पी.एल. बागल, बी.एन. बानापुरे, पी.ए. कात्रे, एम.बी. बदने यांनी केली आहे. यावेळी येथील शिक्षक बागल प्रभू लिंबराज यांनी नेमणूक दिनांकापासून बी.एड.ची वेतनश्रेणी द्यावी अशीही मागणी जि.प.कडे केली आहे.
खाजगी शिकवणीतील
विद्यार्थ्यांची लूट थांबवा
जिल्ह्यात सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती आहे. अशातच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना खाजगी शिकवणी लावणे शक्य नसते. यामुळे गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना खाजगी शिकवणीत २५ टक्के सवलतीत प्रवेश द्यावा, या मागणीसाठी वीर भगतसिंह विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. शहरात खाजगी शिकवण्याकडून विद्यार्थ्यांची व पालकांची लूट होत आहे. एका विषयासाठी १२ ते १४ हजार रुपये फीस घेतली जात आहे. यामुळे गोरगरिबांची मुले खाजगी शिकवणीला जाऊ शकत नाहीत. सुरू असलेल्या खाजगी शिकवणीवर निर्बंध घालून वरील नियम व अटी लागू कराव्यात, अशी मागणी निदर्शनकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष संतोष जाधव, नितीन बावणे, राजेंद्र आमटे, राहुल वायकर, शरद चव्हाण, संतोष जाधव, राजेंद्र आमटे आदींची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)