मिश्र चिकित्सेची मान्यता रद्द करू नये

हिंगोली : नीती आयोगामार्फत नव्याने येऊ घातलेल्या एनसीआयएसएम विधेयकात आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध वैद्यकीय शाखेच्या डॉक्टरांना दिलेली मिश्र चिकित्सेची परवानगी रद्द करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : नीती आयोगामार्फत नव्याने येऊ घातलेल्या एनसीआयएसएम विधेयकात आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध वैद्यकीय शाखेच्या डॉक्टरांना दिलेली मिश्र चिकित्सेची परवानगी रद्द करण्याचा प्रयत्न होत आहे. असे झाल्यास शासकीय वैद्यकीय सेवेवर परिणाम होण्याची भीती असून त्यामुळे याला आमची संघटना विरोध करीत असल्याची माहिती निमा संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य संघटक डॉ. गजानन धाडवे व जिल्हा सचिव डॉ. बी. के. गिरी यांनी दिली.
मिश्र चिकित्सेची परवानगी पूर्वी होती काय? असल्यास का दिली होती?
डॉ. धाडवे- होय पूर्वी अशी परवानगी दिली आहे. आयएमसीसीच्या १७ (३ ब) या अ‍ॅक्टनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धतीचे जे डॉक्टर आहेत, त्यांना मिश्रचिकित्सेचा अधिकार दिला होता. १९७0 साली संसदेत या विषयावर चर्चा झाली होती. ग्रामीण आरोग्यासाठी एमबीबीएस डॉक्टरांची संख्या पुरेशी नाही. वाढत्या लोकसंख्येसोबत आरोग्य सेवेवर परिणाम न होण्यासाठी ते आवश्यक मानले होते. आजही चित्र वेगळे नाही.
मिश्र चिकित्सेची परवानगी रद्द होवू नये, यासाठी काय प्रयत्न सुरू आहेत?
डॉ.धाडवे- हे विधेयक येणार असल्याचे समजल्यानंतर प्राथमिक स्वरुपात त्याबाबत हरकती आयोगाला कळविल्या आहेत. ५ जूनला नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद बंगारिया व अलोककुमार यांची दिल्लीत भेट घेतली. खा.किरीट सोमय्या यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. यावेळी देशभरातील १४ सदस्यीय मंडळाला त्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिले. तर संघटनेमार्फत खासदारांच्या भेटी घेवून त्यांना यासंदर्भात माहिती देत साकडे घालत आहोत. खा.राजीव सातव यांना येथे निवेदन दिले आहे.
मिश्र चिकित्सा पद्धतीचा आग्रह का? ती रद्द झाल्यास काय परिणाम होतील?
डॉ.धाडवे- जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ४00 व्यक्तिंमागे एक डॉक्टर असावा. मात्र आज १७00 मागे एक आहे. तर इंडियन सिस्टिम आॅफ मेडिसिनच्या डॉक्टरांचा समावेश केला तर ते ७00 मागे एक असे प्रमाण होईल. एकतर ही मंडळी ग्रामीण भागात जाण्यासही तयार असते. शिवाय महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदींनी आपल्या राज्याच्या कायद्यात बदल करून शासकीय सेवा व खाजगी वैद्यकीय व्यवसायात मिश्र चिकित्सेची परवानगी दिली. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाबमध्ये आरोग्य सेवेत स्थान दिले. देशात ७ लाखांवर आयएसएम पदवीधारक आहेत.
आयएसएममध्ये कोणत्या पॅथी मोडतात व शासकीय सेवेत संधी मिळते का?
डॉ.गिरी- यामध्ये आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध या शाखांचा समावेश आहे. एनआरएचएम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, १0८ रुग्णवाहिका, जि.प. व राज्याच्या सेवेतही आयएसएम पदवीधारकच मोठ्या संख्येने आहेत. हे विधेयक त्यांच्या सेवांवर परिणाम करू शकते.
याशिवाय इतर काय मागण्या आहेत?
डॉ.गिरी- आमच्या संदर्भातील या विधेयकामध्येच योग आणि निसर्गोपचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांचाही अंतर्भाव करण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. मात्र ती काही औषधीचिकित्सा नाही. ती शारीरिक व्यायामपद्धती आहे. त्यामुळे त्यांचा अंतर्भाव करू नये. शिवाय या विधेयकानंतर केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद बरखास्त होईल. तसे झाल्यास लोकशाही पद्धतीने आमचे प्रतिनिधी निवडण्याच्या आमच्या अधिकारांवर गदा येईल. याठिकाणी कदाचित बौद्धिक क्षमता असणारे सनदी अधिकारी नियुक्तही होतील. मात्र त्यांना आमच्या क्षेत्राची जाण राहणार नाही. त्याचा निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम होवू शकतो.