घरे बांधतांना मध्यमवर्गीयांची कसरत

 

औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील १४ ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल) लागू केली आहे. नवीन नियमानुसार शहरात आता पन्नास मीटरपर्यंत गगनचुंबी टुमदार इमारती मोठ्या दिमाखात उभ्या राहतील. ज्या बिल्डरांनी यापूर्वीच नियमांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकाम करून ठेवले त्यांना आपले बांधकाम नियमित करण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली आहे. डीसी रुलमध्ये सर्वसामान्य गरीब नागरिकांचे हित अजिबात लक्षात घेतले नाही. उलट गरिबांना घरे बांधण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागेल. (पान २ वर) शहरात पूर्वी टीडीआरसाठी अ,ब, क आणि ड असे स्वतंत्र झोन करण्यात आले होते. नवीन नियमावलीत रेडिरेकनरनुसार दर आकारण्यात येतील. टीडीआरचा मुक्त वापर होऊ शकतो. भूसंपादन प्रक्रियेला अधिक वाव मिळण्याची शक्यता आहे. मागील काही वर्षांपासून महापालिकेत टीडीआर देण्याची प्रक्रियाही बरीच सुटसुटीत करण्यात आली आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीचा ड्राफ्ट तयार करीत असताना औरंगाबाद शहरातील आर्किटेक्ट असोसिएशनने शासनाकडे एक नव्हे दोन तर तब्बल ६० विविध मुद्यांवर आक्षेप दाखल केले होते. यातील एकाही आक्षेपाचा शासनाने विचार केलेला नाही.शहरात पूर्वी इमारतीच्या उंचीनुसार पार्किंगचा परिसर सोडण्यात येत होता. आता ५० मीटरपर्यंत इमारती होणार असल्याने पार्किंगचे क्षेत्र जास्त सोडावे लागणार आहे. सध्या औरंगाबादकरांना पार्किंगचा प्रश्न बराच भेडसावत आहे. भविष्यात हा प्रश्न अधिक किचकट होणार नाही, याकडे लक्ष दिले आहे.