सदस्यांना लागली गावाची ओढ

पैठण : दोन ग्रामपंचायतींचे अनुसूचित जातीचे आरक्षण सोडतीत रिपिट झाल्याने तालुक्यात काढलेले ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे आरक्षण जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केले आहे. आरक्षणाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल असून सुनावणीनंतर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. आरक्षण लांबल्याने सहलीवर गेलेल्या सदस्यांची घुसमट वाढली असून गावाकडे चला, असा तगादा त्यांनी पँनल प्रमुखाकडे सुरू केला आहे.

जिल्ह्यातील पैठण, वैजापूर तालुका वगळता इतर तालुक्यातील सरपंचपदाचे आरक्षण २९ जानेवारीला काढण्यात आले. मात्र, पैठण व वैजापूर तालुक्यातील आरक्षणाचे घोंगडे न्यायालयात अडकले आहे. आरक्षण निघालेले नसताना पैठण तालुक्यातील जवळपास ३० ग्रामपंचायतींच्या सदस्य इच्छुकांना सरपंच पदाच्या आशेने सहलीवर नेले आहे. इकडे न्यायालयात आरक्षण अडकल्याने सहलीचे आर्थिक गणित बिघडल्याचे चित्र आहे. आरक्षण कधी निघणार याबाबत सर्व काही अधांतरी असताना, किती दिवस घर सोडून बाहेर थांबायचे, असा मोठा प्रश्न सहलीवर गेलेल्या सदस्यांना सध्या भेडसावत आहे. परत चला या आग्रहाने पॅनलप्रमुख चांगलेच वैतागलेले आहेत.

निवडणूक कार्यक्रमानुसार ८ डिसेंबर २०२० रोजी सरपंच पदाचे आरक्षण काढण्यात आले होते. मात्र निवडणुकांपूर्वी सरपंच पदाचे काढलेले आरक्षण रद्द करून निवडणुका झाल्यानंतर नव्याने आरक्षण काढावे, असे आदेश राज्य शासनाने दिले. त्यानुसार पैठण, वैजापूर वगळता २९ जानेवारीला आरक्षण सोडत काढण्यात आली. नव्याने केवळ ओबीसी व महिला आरक्षणात बदल केला जाणार होता. परंतु, एका आरक्षणात चूक झाली तर त्याचा सर्वच आरक्षणावर परिणाम होत असल्याने, तालुक्यातील सरपंच पदाच्या आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे.

------------

सर्वच आरक्षण नव्याने होण्याची शक्यता

पैठण तालुक्यातील हिरडपुरी व पाचोड खुर्द या ग्रामपंचायतींचे आरक्षण रिपिट झाल्याने पेच निर्माण झाला आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत सरपंच निवड होणे गरजेचे आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरपंच पदाचे आरक्षण काढण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी सांगितले.

दरम्यान, पैठण तालुक्यातील सर्वच आरक्षण नव्याने काढावे लागणार असल्याची शक्यता जाणकारांनी वर्तविली आहे.