‘अर्थ’संकल्पाची चिरफाड

औरंगाबाद : मनपा प्रशासनाने १६ मार्च रोजी ७७७ कोटी रुपयांचा वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला. अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी शनिवारी स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी नेहमीप्रमाणे दबावतंत्राचा वापर करून भाजपला कोंडीत पकडण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. शहराच्या सर्वांगीण विकासाऐवजी वॉर्डांच्या विकासावर अधिक भर द्या, असे म्हणत चक्क अर्थसंकल्पाची प्रत फाडण्यात आली.
मनपा प्रशासनाने अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचा आरोप भाजपने सुरू केला. भाजप नगरसेवकांनाही जास्तीत जास्त निधी मिळावा म्हणून शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी मनपात येऊन बैठकही घेतली. त्यानंतर शिवसेनेने दबावतंत्राचे राजकारण सुरू केले. शनिवारी सकाळी स्थायी समितीची बैठक सुरू होताच रावसाहेब आमले, गजानन मनगटे, मोहन मेघावाले आदी सेना सदस्यांनी प्रशासनावर जोरदार तोफ डागली. अर्थसंकल्प तयार करताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही सेनेने केला. सेनेच्या आरोपांना ‘टेकू’ देण्याचे काम अधूनमधून एमआयएमचे नगरसेवक करीत होते.
भाजपचे नगरसेवक नितीन चित्ते यांनी प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून आदर्श रस्ते, ऐतिहासिक वास्तूंसाठी ५ कोटी आदी कामे कशासाठी करण्यात येणार आहेत, असा थेट प्रश्न केला. मोफत अंत्यविधीसारख्या कल्याणकारी योजना प्रशासनाने परस्पर कशा बंद केल्या, हे अधिकार प्रशासनाला कोणी दिले. वास्तववादी अर्थसंकल्प प्रशासनाला परत करून दुसरा तयार करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी केली. सेना नगरसेवकांनी अर्थसंकल्प फाडून सभागृह सोडले. त्यानंतर सभापती दिलीप थोरात यांनी बैठक तहकूब केली. थोड्या वेळानंतर परत बैठक सुरू केली. पुढच्या बैठकीत अर्थसंकल्प अंतिम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सेना नगरसेवकांनी अर्थसंकल्प फाडण्यापूर्वी मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी सभागृह सोडले होते. खा. चंद्रकांत खैरे यांनी सुभेदारी विश्रामगृहात एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी बकोरिया यांना स्थायी समितीची बैठक सोडावी लागली.
मेहरबानी का?
वॉर्ड क्र. १०६, १०७ मध्ये सुमारे ४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दोन वॉर्डांवरच मेहरबानी का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या भागातील बेटरमेंट भरलेल्या वसाहतींमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधा देण्याचे काम मनपा प्रशासन करणार आहे.