- विकास राऊत
औरंगाबाद : मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याचा विषय मागील १० वर्षांपासून राजकारणाचा मुद्दा झालेला आहे. त्यासाठी घेण्यात आलेल्या पाणी परिषदा, चर्चासत्र, परिसंवादाच्या पुरात कोरडा मराठवाडा पूर्णत: बुडाला असून, हक्काचे पाणी आणि सिंचन क्षेत्रवाढीबाबत काहीही ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही.
मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यावर मराठवाडा विकास मंडळाने काही वर्षांत पाच पाणी परिषदा घेतल्या. भाजप लोकप्रतिनिधीने एक परिषद, तर मराठवाडा जनता विकास परिषदेने एक चर्चासत्र घेतले. विकास मंडळाला अध्यक्ष मिळाल्यानंतर तीन परिषदा झाल्या. त्यामध्ये औरंगाबादला दोन व लातूर येथे एक पाणी परिषद घेतली, तसेच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने एकात्मिक पाणी परिषद घेतली. या शिवाय शासनाकडे दोन वेळा जलतज्ज्ञांनी सादरीकरण केले. दरम्यानच्या काळात २००८ नंतर ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी मराठवाड्यातील अनुशेषाच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ बैठक झाली. त्यात सिंचन, मराठवाडा वॉटरग्रीड व इतर घटक योजनांसाठी आर्थिक तरतुदीच्या घोषणा झाल्या. त्याचे प्रत्यक्षात किती काम झाले, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. आता पुन्हा फेबु्रवारीमध्ये भाजप लोकप्रतिनिधीने मराठवाड्याच्या पाण्याबाबत लोकप्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली आहे. सोबतच शिवसेनादेखील आगामी काळात पाणी परिषद घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
नदीजोड प्रकल्प, वॉटरग्रीड हे फलितमराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले, माझ्या कार्यकाळात तीन पाणी परिषदा घेण्यात आल्या आहेत. त्या परिषदांचे फलित म्हणून नदीजोड प्रकल्प आणि मराठवाडा वॉटरग्रीडबाबत विचार करण्यात आला, तर मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य शंकर नागरे म्हणाले, कोकणातील पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी आॅगस्ट २०१९ मध्ये मंजुरी मिळाली. तत्पूर्वी एकात्मिक जलआराखड्याला मार्च २०१९ मध्ये मंजुरी मिळाली. २० जुलै २०१९ रोजी शहापूरकडून जाणारे पाणी वळविण्यास मंजुरी मिळाली. या तिन्ही निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासाठी कार्यवाही व्हावी, असे वाटते. या मंजुऱ्यांना फाटे फुटण्यापूर्वी गती देण्याबाबत विचार व्हावा, ही अपेक्षा आहे. या अलीकडच्या काही वर्षांत पाणी परिषदा भरपूर झाल्या, परंतु त्याला किती लोकांनी हजेरी लावली, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
मराठवाड्याला लागणार १५० टीएमसी पाणीमराठवाड्याला दहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने १५० टीएमसी पाणी लागणार असून, ती गरज पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ८ ते १० हजार कोटींंच्या तरतुदीचे प्रकल्प नव्याने पूर्ण करावे लागतील. ही रक्कम राज्याच्या पाटबंधारे व सिंचन विभागाच्या एका वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीइतकी आहे. मराठवाड्यासाठी जे विद्यमान प्रकल्प मंजूर आहेत, त्या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वानंतरही सिंचनाची गरज पूर्ण होत नाही. सद्य:स्थितीत १ लाख २१ हजार हेक्टरचे सिंचन कमी आहे. जायकवाडीवरील धरणांनी २१९ टीएमसी पाणी अडविले आहे. ११५ टीएमसी पाणी अडविण्याची त्यांना कायदेशीर परवानगी होती. ऊर्ध्व वैतरणेचे १२ टीएमसी पाणी सध्या मुंबईकडे जाते. ८८ टक्के मराठवाडा गोदावरी खोऱ्यात आहे. १० टक्के कृष्णा आणि २ टक्के तापी खोऱ्यात येतो. २०१७ मध्ये जलआराखडा मंजूर झाला. त्यामध्ये मराठवाड्यासाठी १०० टीएमसी पाण्याचा हिशेब दाखविला. कोकण खोऱ्यातून सर्वात जास्त पाणी आणावे लागेल. नाशिककर ५८ टीएमसी पाणी वापरत आहेत. जून २०१८ पासून पाण्याची पळवापळवी सुरू झाली आहे.
...तरच विभाग समान पातळीवर जाईल राज्याच्या सिंचनाच्या सरासरी तुलनेत मराठवाड्याला यायचे असेल, तर १५० टीएमसी पाणी मराठवाड्याला लागेल. तोपर्यंत समान पातळीवर हा प्रदेश जाणार नाही. यासाठी कोयना, वैतरणा, मुंबई, पिंजर या प्रकल्पांतून ८० टीएमसी, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती प्रकल्पातून ३० टीएमसी, तापी खोऱ्यातून ३.८२ टीएमसी आणि कृष्णा खोऱ्यातून ३९ टीएमसी पाणी आणावे लागेल.