‘नकाशातील’ अडचणी कायम!

औरंगाबाद : महापालिकेची एप्रिल २०१५ मध्ये होणारी निवडणूक प्रभाग पद्धतीने होणार असून, सध्या ‘नकाशा’ तयार करण्यात अडचणी कायम आहेत. नकाशाचे किती काम झाले. किती ठिकाणी अडचणी आहेत. त्याबाबत मनपाने काय भूमिका घ्यावी. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे सदस्य उद्या २८ रोजी शहरात येणारआहेत. दोन सदस्यांची टीम पालिकेला प्रभाग पद्धतीप्रकरणी मार्गदर्शन करील. आजवर नकाशाचे किती टक्के काम झाले आहे. याची माहिती त्या सदस्यांना देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नकाशाची ही जुळवणी करताना १५ वार्डांच्या हद्दीची अडचण निर्माण झाली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या ११ लाख ७५ हजार ११६ इतकी आहे. शिवसेना प्रभाग रचनेच्या विरोधात आहे. २४ आॅक्टोबर २००५ च्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रभागरचना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर बंधने आहेत, तसेच संबंधित मतदारसंघ, वॉर्ड रचनेची माहिती कोणत्याही नागरिकाला अधिकारात मागविता येणार नाही. मागितली १ महिन्याची मुदत२००५ मध्ये करण्यात आलेल्या वॉर्ड नकाशातील दिशादर्शक खूण (वॉर्ड हद्दीची खूण) २०१४ मध्ये सापडत नाही. त्यामुळे मनपाने निवडणूक आयोगाकडून नकाशे तयार करण्यासाठी १ महिन्याची मुदत वाढवून मागविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जुन्या प्रभाग रचनेतील नाले, रस्ते, धार्मिक स्थळे, झाडांच्या खुणा गायब झाल्यामुळे प्रभागांचे नकाशे तयार करण्यात अडचणी आहेत. १८ ते २२ हजार लोकसंख्या एका प्रभागासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ११४ प्रभाग होण्याचा अंदाज सूत्रांनी वर्तविला. इच्छुकांचे दबावतंत्र जनगणनेसाठी प्रगणकांना २ हजार लोकसंख्येचा एक ब्लॉक असून, त्या ब्लॉकआधारेच नकाशे असतील. ब्लॉकमध्ये हेराफेरी झाल्यास प्रभाग रचनेत पाहिजे त्या मतदारांचा गट समाविष्ट केला जाऊ शकतो. ही बाब २०१५ मध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुक, विद्यमानांनी हेरली असून, त्यांनी दबावतंत्राचा वापर सुरू केला आहे. आकडेवारीनुसार शहरात १२ प्रभाग एस.सी., एस.टी.साठी आरक्षित होतील, असा अंदाज आहे. त्यात सहा प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित होतील. १२ प्रभाग म्हणजे २४ वॉर्ड होऊ शकतात. सध्या एस.सी.साठी १७ व एस.टी.साठी १ वॉर्ड असमान आणखी ६ वॉर्ड वाढू शकतात, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तविली.१५ वॉर्डांच्या हद्दीचा खोळंबा नकाशाची जुळवणी करताना सुमारे १५ वॉर्डांच्या विद्यमान हद्दीची अडचण निर्माण झाली आहे. जातीनिहाय मतदारांचा आकडा २०११ च्या जनगणनेनुसार निश्चित होणार आहे.