जि़प़च्या जमिनीवर अनेकांचे 'लक्ष'

संदीप अंकलकोटे, चाकूर
आधुनिक शहर उभारण्याच्या दृष्टीकोनातून तत्कालिन उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने चाकूर व मोहनाळ शिवारातील ५० एकर ३४ गुंठे जमीन सन १९५८ मध्ये संपादित केली़ या जमिनीसाठी प्लॅन बनवून सन १९६७ - ६८ मध्ये प्लॉटची विक्री करण्यात आली़ परंतु, लातूर जिल्हा परिषदेने तब्बल ३५ वर्षानंतर या जमिनीचा फेरफार केला़ या किंमती जमिनीवर अनेकांचा 'डोळा' असून केवळ जिल्हा परिषद कठोर भूमिका घेत नसल्याने सध्या या जमिनीचा वाद लागला आहे़ बळाचा वापर करीत ही जमीन ताब्यात घेण्याच्या घटना घडत आहेत़
लातूर जिल्ह्याच्या निर्मितीपूर्वी उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने १९५८ साली सर्व्हे क्रं़१९ मधील २० गुंठे, गुंडा गोविंदा सर्व्हे क्ऱ२० मधील ७ एकर १८ गुंठे, गोविंदलाल बाहेती सर्व्हे क्र ़२१ मधील ८ एकर १० गुंठे, गणपती गुंडा सर्व्हे क्ऱ२२ मधील २ एकर २५ गुंठे, नंदलाल किशनलाल सर्व्हे क्ऱ६५ मधील ४ एकर ३० गुंठे, गिरधारीलाल बिहारीलाल सर्व्हे क्ऱ७० मधील २ एकर ६ गुंठे, इराप्पा विठोबा सर्व्हे क्ऱ७२ मधील १ एकर २ गुंठे आदी शेतकऱ्यांची एकूण ५० एकर ३४ गुंठे जमीन संपादित केली़ त्यानुसार उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता आणि उदगीरचे उपअभियंता यांनी एक प्लॅन तयार केला़ त्यात १२० बाय ३० चे ६४ प्लॉट, १२० बाय ६० चे ४३ प्लॉट, ५० बाय २० चे १४४ प्लॉट, ३० बाय २० चे प्लॉट ३५० बाय १०० ची शाळा व मैदानासाठी, ५० फुटरूंदीचा ग्रिन बेल्ट, सर्व प्लॉटसाठी रस्ते मोकळी जागा, मार्केट कार्यालय असा नकाशा १९६६ साली तयार करून १९६७ - ६८ मध्ये लिलाव पध्दतीने यापैकी ८४ प्लॉटची विक्री केली़ लिलावात २५ टक्के रक्कम भरलेले लोकही आहेत़ उस्मानाबादचे कार्यकारी अभियंता यांनी खरेदीखत करून दिले़ ५० एकर ३४ गुंठे जमीन संपादित केली़ परंतु या जमिनीचा फेरफार १९९३ साली जि़प़चे तत्कालीन सभापती अण्णासाहेब पाटील यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आला़
संपादित जमीनीचा फेरफार झाला असला तरी जमिनीचे क्षेत्र ७/१२ उतारावर कमी असल्याने ते वाढवून मिळावे म्हणून जिल्हा परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक प्रकरण दाखल केले आहे़
संपादित जमिनीची मालकी अनेकजण सांगतात़ अनेकवेळा या जमिनीच्या मालकीवरून येथे हाणामारी झाली़ हा गुंतागुंतीचा प्रश्न जिल्हा परिषदेने सोडविला नाही़ ५० एकर ३४ गुंठे ही जिल्हा परिषदेची़ तिचा ताबा जि़प़ने घेतल्यास उर्वरित जमीन कोणाची आहे़ ती त्या मुळ मालकास मिळाल्यास कोणाचीही हरकत नाही़
परंतु जिल्हा परिषदेची भूमिका स्पष्ट नसल्याने, परवा येथे एक मोठ्या वादाला तोंडा फुटले़ दरम्यान, हा वाद महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांच्यापर्यंत पोहोचला़ या प्रकरणात कार्यवाहीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत़ जागेसाठी वाद होत आहेत़
जमिनीची मोजणी होणाऱ़़
जिल्हा परिषदेचे सर्वच क्षेत्र मोजावे लागणार आहे़ ७/१२ कमी क्षेत्र आहे़ हे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आहे़ जागा निश्चित करून घेतली जाईल़ १९५८ ला जी संयुक्त मोजणी झाली़ त्यानुसार जमिनी मोजण्यात येतील आणि हद्दी कायम करण्यात येतील़ ही मालमत्ता किंमती रूपयाची आहे़ त्याचे जतन करणे क्रमप्राप्त आहे़ या जमीनीसंदर्भात नागरिकांकडील कागदपत्रे व त्यांच्या भूमिका जाणून घेतल्या जातील, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे यांनी सांगितले़