औरंगाबाद : देशात आजपर्यंत ३ लाख १० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. आता तर आत्महत्यांची नोंद करणेही सरकारने सोडून दिले आहे. देशात दररोज २ हजार शेतकऱ्यांची संख्या कमी होत आहे. झपाट्याने कमी होणारी संख्या हेच देशासमोरील मोठे कृषी संकट आहे, असा इशारा ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी येथे दिला.
एमजीएममधील पत्रकारिता विभागाच्या वतीने आयोजित ‘हवामान बदल आणि शेती व्यवस्था’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. व्यासपीठावर ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश दुबे, प्राचार्या रेखा शेळके यांची उपस्थिती होती. साईनाथ पुढे म्हणाले की, या देशात ५३ टक्के शेतकरी आहेत, असे म्हटले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात पूर्णवेळ शेती करणारे शेतकरी लोकसंख्येच्या फक्त ८ टक्के एवढेच आहेत, तर सहा महिने, तीन महिने, असे हंगामानुसार शेती करणारे शेतकरी व शेतमजूर मिळून २२ टक्के संख्या होते. यातील शेतीत काम करणाऱ्या ६५ टक्के महिलाच आहेत. देशातील ६९ टक्के लोक हे ग्रामीण भागात राहतात; पण ग्रामीणची व्याख्याच करण्यात आली नाही, असा खेद त्यांनी व्यक्त केला.
‘पाणी’ हे महासंकट संपूर्ण जगावर निर्माण झाले आहे. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ या आशिया खंडातील देशांमध्ये सर्वाधिक परिणाम दिसून येत आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर कोल्हापूर, सांगलीत महापूर, तर मराठवाड्यात दुष्काळ, असा विरोधाभास आहे. पाणी कमी असतानाही जास्त पाणी लागणारे ऊस, कपाशी, सोयाबीनसारखी नगदी पिके घेतली जातात. मात्र, आता पीक पद्धत बदलणे आवश्यक आहे. कमी पाणी लागणाऱ्या ज्वारी, बाजरीसारख्या पिकांकडे पुन्हा वळावे लागणार आहे. रासायनिक खतांचा अति वापरही टाळावा लागणार आहे. बीटी बियाणे महागड्या किमतीत विकून कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची मोठी लूट केली आहे, याचीही त्यांनी उदाहरणासह मांडणी केली. जागतिक तापमान वाढीचा देशातील विविध भागांत कसा परिणाम होत आहे हे सांगताना त्यांनी जंगलातील प्राण्यांवरही त्याचा किती मोठा परिणाम होऊ लागला, याकडेही त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. कपाशीला पांढरे सोने म्हटले जाते, हे किती फसवे आहे, हे त्यांनी सोन्याचे सतत वाढलेले भाव व कपाशीच्या भावातील घट याची तुलना करून त्यांनी स्पष्ट करून दाखविले.
शेती प्रश्नावर २१ दिवसांचे अधिवेशन पी. साईनाथ यांनी मागणी केली की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर २१ दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. या कालावधीत ३ दिवस स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी, २ दिवस महिला शेतकरी, मजुरांचे अधिकार, तसेच अन्य दिवसांत पीक विमा, पीक कर्ज, पाणी संकट, दलित, अदिवाशांचे फॉरेस्ट राईट, अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात यावी.