महाराष्ट्र बजेट २०२० : अनुशेष तसाच; मराठवाड्यातील सिंचनाला अल्प तरतूद

 राज्यपालांना भेटणार मराठवाडा विकास मंडळ सदस्य 

ठळक मुद्देराज्यात सिंचनासाठी एकूण १० हजार कोटींची तरतूदमराठवाड्याला काय वाट्याला येणार हे पुढच्या आठवड्यात कळणार

औरंगाबाद : शासनाने मराठवाड्यातील सिंचनासाठी अत्यल्प तरतूद केल्याचे शुक्रवारी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पातून दिसते आहे. एकूण १० हजार कोटींची तरतूद असून, त्यामध्ये आपल्या विभागाला काय वाट्याला येणार हे पुढच्या आठवड्यात स्पष्ट होईल, असे मत मराठवाडा विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य शंकर नागरे यांनी सांगितले. 

अर्थसंकल्पात सिंचनाच्या अनुषंगाने केलेल्या तरतुदीबाबत ते म्हणाले, स्वतंत्ररीत्या मराठवाड्याला सिंचनासाठी तरतूद होणे अपेक्षित होते. मराठवाडा वॉटर ग्रीडबाबत सकारात्मकता दर्शविली आहे. मंत्रालयात ३ मार्च रोजी बैठक झाली होती. मराठवाडा वॉटर ग्रीड नाशिकपासून राबविला, तर फायदा होईल. जर प्रकल्प राबवायचा नसेल, तर स्पष्टच सांगा, अशी मागणीदेखील त्या बैठकीत केली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी १० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये मराठवाड्याला अत्यल्प रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. विभागाचा अनुशेष तर मोठा आहेच, त्यासाठी वेगळ्या स्तरावर भांडावे लागणार आहे. ११ मार्चला अनुशेषाच्या अनुषंगाने राज्यपालांकडे बैठक आहे. इतर विभागांच्या तुलनेत मराठवाड्याला कमी निधी मिळालेला आहे. कुणीही याकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे मराठवाड्याची उपेक्षा होत आहे. अनुशेष बाकी तर आहेच. शिवाय नव्याने होणारी तरतूदही तुटपुंजी आहे. अनुशेष्२ा, शिल्लक राहिलेली कामे आणि नवीन योजना पाहता सिंचनाच्या पदरात अर्थसंकल्पातून खूप काही हाती लागलेले नाही, असे सध्या तरी दिसते आहे. 

११ मार्च रोजी राज्यपालांकडे बैठक 
११ मार्च रोजी मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांच्यासह तज्ज्ञ सदस्य राज्यपालांकडे होणाऱ्या बैठकीत असतील. मागील पाच वर्षांत ८४ हजार कोटींची टप्पेनिहाय तरतूद होती. त्यातील मोठा अनुशेष अजून बाकी आहे. त्यातही अमरावतीला आजवर मोठ्या प्रमाणात निधी दिला गेला आहे. या अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद तुटपुंजी आहे. सध्या नागपूर आणि पुणे येथे ७० हजार कोटींची कामे शिल्लक आहेत. निधी तिकडे वळविला जात आहे. आपल्याकडील मंडळी याकडे लक्ष देत नाही.