औरंगाबाद : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आलेल्या ३७० कलमाला काँग्रेस, मार्क्सवादी पक्षातील नेते, घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विरोध होता. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी शेख अब्दुल्ला यांना शब्द दिल्यामुळे ३७० कलमाद्वारे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला. आता विरोध करणाऱ्या काँग्रेस आणि मार्क्सवादी पक्षांनी स्वत:च्या पक्षाचा इतिहास तपासावा, असे आवाहन भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राम माधव यांनी केले.
राष्ट्रीय एकात्मता अभियान मराठवाडातर्फे ‘राष्ट्रीय एकता अभियान- एक देश एक संविधान’ अंतर्गत ‘कलम ३७० रद्द केले’ या विषयावर तापडिया नाट्य मंदिरमध्ये सोमवारी व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, राज्यमंत्री अतुल सावे, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, प्रवक्ते शिरीष बोराळकर, संजय केणेकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना राम माधव म्हणाले, ७० वर्षांपूर्वी केलेली ऐतिहासिक चूक विद्यमान भाजप सरकारने ७० तासांमध्ये संवैधानिक मार्गानेच दुरुस्त केली. जनसंघ, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा स्वातंत्र्यापासून ३७० कलम रद्द करणार अशी घोषणा करीत होता. संधी मिळताच ही मोहीम फत्ते करण्यात आली आहे. आता ३७० कलम रद्द केल्यानंतर कोणाला विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप केला जातो. मात्र या कलमाची निर्मिती करतानाही तत्कालीन पंतप्रधानांनी कोणाला विश्वासात घेतले होते? भाजपने रद्द केल्यानंतर टीका करणारे हे या कलमात मागील ७० वर्षांमध्ये ४५ दुरुस्त्या केल्या. त्यावर काहीही बोलत नाहीत. त्या दुरुस्त्या संविधानाच्या माध्यमातूनच करण्यात आल्या आहेत. आताही संविधानाच्या माध्यमातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे राम माधव यांनी सांगितले.
पहिले गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी ५०० संस्थानांना भारतात विलीन केले. त्यात काश्मीरचाही समावेश होता. तेव्हा पंडित नेहरू यांनी शेख अब्दुल्ला यांना शब्द दिल्यामुळे काश्मीरला विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आला. हा विशेष अधिकाराचा मुद्दा काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारी समितीमध्ये आला तेव्हा पहिल्यांदा फेटाळण्यात आला होता. मात्र नेहरूंनी आग्रह केल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा पटेल यांनी काँग्रेस समितीपुढे ठेवला आणि पंतप्रधानांचे आदेश असल्यामुळे मंजूर करावा लागेल, असे स्पष्ट केले. यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, मार्क्सवादी पक्षाचे खासदार हजरत मुहानी आदींनी या कलमाला विरोध दर्शविला होता. मात्र तो जुमानला नाही. त्यामुळे काश्मीरचा प्रश्न चिघळला असल्याचा आरोपही माधव यांनी केला. ही चुकी विद्यमान राज्यकर्त्यांनी दुरुस्त केली आहे. सध्या काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे. २०० ते २५० राजकीय नेते वगळता इतरांना स्थानबद्धतेतून मुक्त केले आहे. मागील दोन महिन्यांत गोंधळाची एकही घटना घडलेली नाही. हे केवळ काही नेते स्थानबद्ध केल्यामुळे घडले आहे. स्थानबद्ध केलेले नेतेही फाईव्हस्टार सुविधेत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. प्रास्ताविक संयोजक बसवराज मंगरुळे यांनी केले.
हनिमूनला काश्मिरात जाजम्मू-काश्मिरातील वातावरण सुधारते आहे. त्यामुळे कोणी लग्न करणार असाल तर हनिमूनसाठी काश्मिरात जा, असा सल्लाही राम माधव यांनी दिला. त्याठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ नाही. काही भाग वगळता सर्वत्र संचारबंदी उठविण्यात आली आहे. त्यामुळे हनिमूनला गेलात तरी तुम्हाला कोठेही सुरक्षा अधिकारी दिसतील, असेही त्यांनी सांगितले.