मग्रारोहयोकडे शासकीय विभागांची पाठ

औरंगाबाद : जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी सरकारी यंत्रणांना दुष्काळाचे गांभीर्य समजण्यास मार्ग नाही. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांची मागणी असतानाही कृषी, लघु पाटबंधारे स्थानिकस्तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे हाती घेण्यात आलेली नाहीत. मागणी असताना कामे करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने शासकीय विभागच योजनेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश रोहयो उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
९ पैकी ६ तालुक्यांतील परिस्थिती गंभीर आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे गावातील मजुरांना कामे नाहीत. काम नसल्यामुळे नागरी स्थलांतर वाढत आहे. मग्रारोहयो कामांचे कागदी घोडे नाचविण्यात प्रशासन दंग आहे. मजुरांकडून कामांची मागणी होत असली तरी यंत्रणांमार्फत कामे करण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. जिल्ह्यात सध्या ७३९ कामांवर ४६ हजार ६३६ मजूर आहेत. कृषी, लघुपाटबंधारे स्थानिकस्तर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, जिल्हा परिषदेच्या सिंचन आणि बांधकाम या विभागांकडून मग्रारोहयोची कामे हाती घेण्यात आलेली नाहीत. या यंत्रणांकडे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पुरेशी संख्या असतानाही रोहयोची कामे घेण्यास का टाळाटाळ केली जात आहे हे कळण्यास मार्ग नाही.
अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने रोहयो उपजिल्हाधिकाऱ्यांना बैठक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.