जलयुक्तच्या ‘थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन’ला खो

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी ‘थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन’ करण्याचे शासनाचे आदेश असताना त्याला विभागीय पातळीवर ‘खो’ देण्यात आला आहे. औरंगाबाद आणि लातूर वगळता उर्वरित सहा जिल्ह्यांमध्ये कामांची तपासणी त्रयस्थांमार्फत झालीच नसल्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात या योजनेतील कामांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्य शासन योजनेचा गवगवा करून दुष्काळावर मात केल्याचा दावा करीत असताना विभागात कामे अर्धवट व साशंकपणे झाली असतील तर यातून काय निष्पन्न होणार, असा प्रश्न आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेत सिमेंट नाला बंधारा, नदी-नाला सरळीकरण, खोलीकरण, रुंदीकरण, विहीर पुनर्भरण, जुन्या जलस्रोतांचे बळकटीकरण, पाझर तलाव, लघुसिंचन तलाव, साठवण बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, कालवा दुरुस्ती आदी कामे कृषी, लघु पाटबंधारे, सामाजिक वनीकरण, जि. प. तर्फे केली जात आहेत. या कामांची गुणवत्ता चांगली असावी यासाठी जलसंधारण विभागाने ५ डिसेंबर २०१४ व १३ मार्च २०१५ रोजी आदेश जारी केले आहेत. त्या आदेशानुसार योजनेतील कामे मार्चपूर्वी त्रयस्थ संस्थेकडून तपासून मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. असे असताना मराठवाड्यातील लातूर व औरंगाबाद वगळता इतर कोणत्या जिल्ह्यांत कामांचे मूल्यमापन झाले नाही. जालना, उस्मानाबाद, हिंगोली या जिल्ह्यांत त्रयस्थ संस्था नेमण्यात आल्या, पण कामांचे मूल्यमापनच झाले नाही. बीड, नांदेड, परभणी या जिल्ह्यांत तर त्रयस्थ संस्थांची नेमणूकच केली गेली नाही.
मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार योजनेतील १६८२ पैकी अंदाजे ३५० गावांत कामे पूर्ण झाल्याचे दिसते. १३३२ गावांत आता कामे होतील, अशी शक्यता नाही.
४गेल्या वर्षी जलयुक्त शिवारसाठी १६८२ गावे निवडण्यात आली होती. मात्र, निधीअभावी त्या कामांना अपेक्षित गती मिळालीच नाही. विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी जिल्हास्तरावर याबाबत बैठकादेखील घेतल्या.
मार्चपर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. जलयुक्त शिवाराची कामे केवळ प्रगतिपथावरच असल्याचे आजवर पाहायला मिळाले आहे.