रजिस्ट्रीच्या व्यवहारावर आयकर विभागाची करडी नजर

औरंगाबाद : जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर आयकर विभागाच्या रडारवर असून, जमीन खरेदी-व्रिकीच्या पूर्ण व्यवहारांवर विभागाची नजर आहे. आधारकार्ड किंवा पॅनकार्डशी लिंक करून सर्व व्यवहार होत असल्यामुळे देवाण-घेवाण करणाऱ्यांचा पूर्ण तपशील आयकर विभागाकडे रोज जमा होत आहे.
एप्रिल २०१४ ते ३० नोव्हेंबर २०१४ या काळात ४४ हजार १२४ खरेदी-विक्रीचे व्यवहार औरंगाबाद विभागांतर्गत झाले होते. या व्यवहाराच्या रजिस्ट्रीमधून १७४ कोटी रुपयांचा महसूल विभागाला मिळाला होता. एप्रिल २०१५ पासून ३० नोव्हेंबर २०१५ पर्यंतच्या काळात ४३ हजार २६३ रजिस्ट्री झाल्या. त्यातून अंदाजे १८० कोटी रुपयांचा महसूल रजिस्ट्री विभागाला मिळाला. या सगळ्या व्यवहारांच्या नोंदी आयकर विभागाकडे गेल्या आहेत. दरवर्षी रेडीरेकनर दरानुसार फ्लॅट, जमीन, घरांच्या रजिस्ट्रीचे व्यवहार होतात. त्यातून कोट्यवधींची उलाढाल होत असली तरी रेकॉर्डवर रेडीरेकनर दरानुसार रजिस्ट्री होते.
३५० कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट विभागाला देण्यात आले आहे. ४ महिन्यांत १७० कोटी रुपयांचा महसूल कसा मिळवायचा, असा प्रश्न विभागासमोर आहे. यंदा तर तीन वर्षांच्या तुलनेत भीषण दुष्काळसदृश स्थिती आहे. त्यामुळे महसुलाचे उद्दिष्ट पूर्ण होणे अवघड आहे. शहर वाढत असल्यामुळे जमिनींच्या व्यवहारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. तसेच फ्लॅट व प्लॉट खरेदी-विक्रीचे प्रमाणही वाढणे अपेक्षित असताना नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ६ हजार दस्त नोंदणी कमी झाल्या आहेत. मुळात हे प्रमाण १२ ते १५ हजारांपर्यंत जाणे अपेक्षित होते.
दुष्काळाचा फटका
मराठवाड्यात सतत तीन वर्षांपासून पडणाऱ्या दुष्काळाचा सर्वांत मोठा परिणाम जमीन विक्री-खरेदी आणि फ्लॅट, प्लॉट खरेदी व्रिकीच्या व्यवहारावर होत असून, रजिस्ट्री विभागाचा महसूल कमी झाला आहे. गेल्या आॅक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांत १०० कोटींचा रुपयांचा महसूल विभागाला मिळाला होता. या वर्षी १५ कोटींनी तो महसूल कमी झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी दुष्काळामुळे सुमारे ९ हजार रजिस्ट्री घटल्या आहेत.