१०० कोटींच्या कामासाठी लॉबिंग

शासनाने शहरातील रस्त्यांसाठी घोषित केलेल्या १०० कोटींच्या निधीतील रस्त्यांची कामे घेण्यासाठी भाजपमध्ये जोरदार लॉबिंग सुरू झाले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : शासनाने शहरातील रस्त्यांसाठी घोषित केलेल्या १०० कोटींच्या निधीतील रस्त्यांची कामे घेण्यासाठी भाजपमध्ये जोरदार लॉबिंग सुरू झाले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या जवळ असलेल्या एका पदाधिकाºयाला ते काम घेण्यात रस निर्माण असल्यामुळे पेच निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, निविदा अंतिम होऊन वर्कआॅर्डर दिल्यानंतरच शासन १०० कोटींमधील पहिला टप्पा पालिकेला वितरित करणार आहे. कदाचित वर्कआॅर्डर पाहूनच अनुदान देण्यासाठी ही अट आहे की, काय असा प्रश्न पुढे आला आहे.जर भाजपच्या त्या इच्छुक पदाधिकाºयाकडे कंत्राट गेले तर हाती काहीही लागणार नाही; त्यामुळे पक्षातील काही पदाधिकारी त्या कंत्राटदाराला काम मिळू नये, यासाठी प्रयत्नाशील आहेत. विद्यमान महापौरांचा ४५ दिवसांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. त्यांच्या कार्यकाळातच निविदांना मंजुरी मिळावी, यासाठी भाजपमधील एका गटाचे प्रयत्न सुरू आहेत.१०० शासनाचे व ५० डिफर्ड पेमेंटचे, अशा दीडशे कोटींच्या निधीतील कामाच्या किती निविदा काढायच्या यावरून भाजपमध्ये रोज खल सुरू आहे. रस्त्यांच्या यादीनुसार निविदांची नगरसेवकांची मागणी आहे. तर महापौरांसह काही अधिकारी कमीत कमी निविदा काढण्याच्या विचारात आहेत. बुधवारी महापौर बंगल्यावर निविदांसाठी बैठक झाली. मात्र, त्यातून मार्ग निघाला नाही.बºयाच वादानंतर शंभर कोटींतून करायच्या ३१ रस्त्यांची यादी अंतिम झाली. त्यासोबत ५० कोटींचे १९ रस्ते डिफर्ड पेमेंटवर (तीन टप्प्यात रक्कम देणे) मनपा करणार आहे. सध्या तरी शंभर कोटी रुपयांचा निधी मनपा तिजोरीत आलेला नाही.याबाबत आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सांगितले, राज्य शासनाने १०० कोटींचा निधी जाहीर केला असला तरी निविदा मंजूर होऊन वर्कआॅर्डरनंतरच हा निधी पालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल. प्रक्रिया पूर्ण होताच निविदा प्रसिद्ध करण्यात येतील.