औरंगाबाद : जायकवाडीचे ( Jayakwadi Dam ) दोन्ही कालवे दुरस्त करण्यासाठी ३ हजार कोटींपर्यंत खर्च आला तरी चालेल. जागतिक बँकेकडून कर्ज घेऊ, परंतु दोन्ही कालवे आधुनिक पध्दतीने बांधू, असा विश्वास व्यक्त करीत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील ( Jayant Patil ) यांनी पाणीपट्टीचे प्रमाण वाढविण्याच्या आणि पाणीवाटपात पारदर्शकपणा आणण्याच्या सूचना रविवारी संबंधित यंत्रणेला केल्या. ते एमजीएम येथील कार्यक्रमात बोलत होते.
जलसंपदा मंत्री पाटील म्हणाले, जायकवाडीचा उजवा कालवा १३२ कि.मी. आणि डावा कालवा २०८ कि.मी.चा आहे. या कालव्यांची अवस्था खराब झालेली आहे. अनेक ठिकाणची पाणी वितरण परिस्थिती वाईट झालेली आहे. जायकवाडी धरणाचे दोन्ही कालवे अत्याधुनिक करणे, आहे ती गळती बंद करणे, त्याला आधुनिक स्वरूप देणे, पाणी वाटप पारदर्शक करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे. दोन्ही कालव्यांचे सर्वेक्षण करून आधुनिक पद्धतीने हे काम होणार आहे. परंतु वापरलेल्या पाण्याची पट्टी येणेदेखील गरजेचे आहे. फक्त १६ टक्के पाणीपट्टी वसुली होत आहे. जायकवाडी धरण निम्म्यावर येते, तरी वसुली होत नाही. पाणीवाटप कार्यक्षमतेने होते, तसेच वसुलीदेखील व्हावी. कालवे दुरुस्त होईपर्यंत पाणी वाटपात पारदर्शीपणा आणावा लागेल.
‘ब्रम्हगव्हाण’ ला मान्यता देणारदोन आठवड्यात मंत्रिमंडळासमोर जाईल. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव जाणे गरजेचे आहे. असे पाटील म्हणाले. १ हजार कोटींची सुधारीत मान्यता ब्रम्हगव्हाणसाठी असणार आहे. असे जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
५० टक्क्यांपेक्षा कमी सिंचनजायकवाडीच्या कालव्यांना गळती लागल्यामुळे ५० टक्के पाणी सिंचनाला मिळते आहे. ३२०० क्युसेसची कालव्यांची क्षमता आहे. १२०० क्युसेस पाणीदेखील त्यातून शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचत नाही. दरवर्षी १०० ते ५० कोटी डागडुजीला देऊन वेळ मारून नेली जाते. असे करीत राहिलो तर ५० वर्षांतही कालवे दुरुस्त होणार नाही, असे आ. सतीश चव्हाण प्रास्ताविकात म्हणाले.