शासनाच्या आडमुठेपणामुळे कडधान्याकडे पाठ

बीड : गतवर्षी प्रशासनाने राष्ट्रीय कडधान्य विकास वर्ष घोषित करूनदेखील शेतीमालाची योग्य रीतीने खरेदी केली नाही. परिणामी अधिकचे उत्पादन होऊनही तुरीचे पीक पडून आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : गतवर्षी प्रशासनाने राष्ट्रीय कडधान्य विकास वर्ष घोषित करूनदेखील शेतीमालाची योग्य रीतीने खरेदी केली नाही. परिणामी अधिकचे उत्पादन होऊनही तुरीचे पीक पडून असल्याने कडधान्याविषयी शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलत आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात सोयाबीनबरोबरच कापसावरही भर दिला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
तीन वर्षांपूर्वी कडधान्याच्या लागवडीचे प्रमाण घटल्याने तूर, मूग, उडिदाची आयात करावी लागली होती. शेतकऱ्यांचा उत्साह वाढावा, शिवाय पिकांना योग्य दर मिळण्याच्या दृष्टीने २०१६-१७ राष्ट्रीय कडधान्य विकास वर्ष म्हणून घोषित केले होते. यामधून शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलली असली तरी प्रशासनाच्या धोरणामुळे पुन्हा शेतकरी गळीत धान्य, तसेच कापसाकडे वळू लागला आहे.
असे असले तरी मात्र खरीपपूर्व हंगामाच्या अहवालात कृषी विभागाकडून कागदी घोडे नाचवून लागवड क्षेत्राविषयीचा अंदाज वर्तविला गेला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा कडधान्यात ६ हजार हेक्टरने वाढ होणार असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे, तर कापसाचे क्षेत्र जैसे थेच राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी पटवून दिले आहे. मात्र, वास्तव वेगळेच असून, शेतकरी पुन्हा कापसाकडे आकर्षित होत आहे.
जिल्ह्यात खरिपाचे क्षेत्र ६ लाख ५८ हजार २४० एवढे आहे. त्यामध्ये तृणधान्य सुमारे १ लाख ५२ हजार हेक्टरावर होणार असून, यामध्ये ज्वारी, बाजरी, मका इ. पिके घेतली जाणार आहेत.
कडधान्यामध्ये तूर, उडीद, मूग या पिकांचा समावेश असून, गळीत धान्यात सोयाबीन, सूर्यफूल, भुईमूग आदी पिके घेतली जाणार आहेत.
गतवर्षी शेतकऱ्यांनी कापसाकडे दुर्लक्ष केले असले तरी सुमारे ३ लाख ३४ हजार ७४ हेक्टरावर लागवड झाली होती. त्यापेक्षा यंदा कापूस लागवडीत वाढ होणार आहे. आडमुठ्या धोरणांमुळे दोन वर्षाखालची पुनरावृत्ती होणार आहे.