सुरक्षित गर्भपात महिलांचा कायदेशीर हक्क- मंद्रूपकर

बीड : गर्भलिंग निदान विरोधी कायद्याचा वैद्यकीय क्षेत्रात बाऊ केला जात आहे. वास्तविक पाहता १२ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करता येतो. गर्भलिंग निदान व गर्भपात हे दोन वेगळे विषय आहेत. मात्र, या कायद्याच्या नावाखाली महिलांना सुरक्षित गर्भपाताच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात असल्याची खंत डॉ. गोरख मंद्रूपकर यांनी व्यक्त केली.
जागर प्रतिष्ठान, राजर्षी शाहू महाराज प्रतिष्ठान, सम्यक सेवाभावी संस्थेतर्फे शनिवारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा तोकले, अशोक तांगडे, तत्वशील कांबळे, प्रीत मंजुषा सीता बन्सोड, शिरीष वाघमारे, सोनम धारफोडे यांची उपस्थिती होती. डॉ. मंद्रूपकर म्हणाले, १२ आठवड्यापर्यंतचा गर्भपात नाकारणे म्हणजे महिलांचा अधिकार हिरावून घेण्यासारखे आहे. कायद्याने महिलांना सुरिक्षत गर्भपाताचा अधिकार दिलेला आहे. गर्भलिंग निदान कायद्याची व्यवस्थीत जनजागृती होत नसल्याने तसेच या कायद्याच्या नाहक भीतीपोटी गर्भपात केले जात नाहीत, असे ते म्हणाले. परिणामी महिलांना इच्छा नसताना अपत्याला जन्माला घालावे लागते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याचा मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून यामुळे सामाजिक जीवनावरही परिणाम होत आहेत. सुरक्षित गर्भपाताविषयी समाजामध्ये जनजागृती करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
ज्या डॉक्टरांची शैक्षणिक पात्रता नाही व ज्यांची कायदेशीर नोंदणी नाही अशांनी केलेला गर्भपात हा बेकायदेशीर असतो असे डॉ. मंद्रूपकर यांनी सांगितले.
केवळ ९ टक्के गर्भपात लिंगनिदानानंतर होतात, तर ९१ टक्के गर्भपात इतर कारणांमुळे केले जातात, असा दावाही त्यांनी आरोग्य संघटनेने नोंदविलेल्या निरीक्षणाचा हवाला देत केला. (प्रतिनिधी)