छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका हद्दीच्या बाहेरील; पण हद्दीलगतच्या २ किमीच्या आतील शेकडो एकर गायरान जमिनींवर भूमाफियांनी कब्जा केला आहे. या जमिनी बळकाविण्यासाठी महसूल प्रशासनातील सेवानिवृत्त तलाठी आणि मंडळाधिकारी माफियांशी संधान बांधून असल्याने शहरालगतच्या गायरान जमिनी एकेक करून संपुष्टात येत असून, त्या खासगी मालकीच्या होऊ लागल्या आहेत.
२०१०-११ साली गायराने बळकावण्याचा प्रकार तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या काळात झाला होता, तसाच प्रकार सध्या सुरू असून या प्रकरणात महसूल प्रशासनात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
एकत्रित विकास नियमावलीनुसार मनपा हद्दीपासून २ किमीच्या आत येणाऱ्या गायरान व सिलिंग जमिनी रहिवासी विकास प्रयोजनांतर्गत आणून त्या वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये आणण्याचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे आणले जात आहेत. यासाठी १५ टक्के अधिमूल्यदेखील भरून घेण्यात येत असल्याची माहिती चर्चेत आहे. वळदगाव, वडगाव कोल्हाटीचा काही भाग, गिरनेर तांडा, सिंधोन, तीसगाव व इतर काही गावे मनपा हद्दीपासूननजीक आहेत. त्या जमिनी स्वाहा करण्याचा डाव सध्या सुरू आहे.
चिकलठाणा प्रकरणात आर्थिक उलाढाल...चिकलठाणा येथील गट नं. २४२ येथील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण शेतीसाठी नियमानुकूल करण्यात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्याची चर्चा आहे. यात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे. १ हेक्टर २० आर पडीक गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करून सातबाऱ्याच्या इतर मालकी हक्कात सुभद्रा बनकर यांचे नाव घेण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणात आदेश देताना १८ अटी व शर्तींचा उल्लेख केलेला आहे.
प्राधिकरणाच्या जमिनीवरही अतिक्रमण?सीएसएनएमआरडीए (छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण) हद्दीत येणाऱ्या ४५० हेक्टर शासकीय जमिनी शासनाने प्राधिकरणाला दिल्या आहेत. त्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात झाला आहे. परंतु या जमिनीदेखील वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये गेल्या की काय, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अद्याप त्या प्राधिकरणाकडे सदरील जमिनी हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. दरम्यान, प्राधिकरणाचे सहसंचालक हर्षल बाविस्कर यांना विचारले असता ते म्हणाले, ज्या जमिनींवर अतिक्रमण नाही. त्या जमिनी प्राधिकरणाने मागितल्या आहेत. प्राधिकरण ज्या जमिनी घेणार आहे, त्याची पूर्ण माहिती संकलित करील.
२०१० ची पुनरावृत्ती होऊ शकते...जिल्ह्यातील गायरान जमीन विक्री परवानगी तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकार नसताना दिली होती. १०५ ठिकाणच्या गायरान जमिनी विकत घेण्यासाठी तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली होती. ताेच पॅटर्न सध्या सुरू आहे की, काय अशी चर्चा प्रशासनात आहे.