छत्रपती संभाजीनगर : गॅस सिलिंडरचा तुटवडा असल्याने शासनाने यावर तोडगा म्हणून ग्रामीण भागात शिधापत्रिकेवर रॉकेल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात शासनाने जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून जिल्ह्यातील शिधापत्रिकाधारकांची संख्या, कुठे किती कोटा देता येईल, प्रति माणसी की शिधापत्रिकाधारकांना केरोसिन द्यायचे, यंत्रणा उभारण्याबाबत माहिती घेतली आहे.
२०१६ पासून ग्रामीण व शहरी भागात केरोसिन वाटप बंद आहे. १३७१ गावांसाठी ग्रामीण भागात १६०० रेशन दुकाने आहेत. त्यात ४ लाख रेशन कार्डधारक ग्रामीण भागात आहेत, तर २०० दुकाने शहरी भागात आहेत. त्यात दीड लाख रेशन कार्डधारक आहेत. महाराष्ट्रासाठी तीन हजार ७४४ ‘केएल’चा कोटा निश्चित केला आहे. जिल्ह्यात घाऊक, अर्धघाऊक, किरकोळ केरोसिन विक्रेत्यांचे परवाने आहेत; परंतु केरोसिनचे टॅंकर्स आता पाण्यासाठी वापरले जात आहेत. इतर मशिनरी, ग्राउंड लेव्हलला सध्या काय परिस्थिती आहे, याची माहिती शासनाने घेतली आहे.
माहिती संकलन सुरूजिल्ह्यातील केरोसिनची गरज किती आहे, याचा आढावा घेऊन किती कोटा लागणार याची माहिती शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. आज ग्रामीण भागाचा आढावा घेतला आहे.- प्रवीण फुलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
Web Summary : Due to gas shortages, Maharashtra government plans to redistribute kerosene through ration cards in rural areas after a decade. The administration is assessing kerosene needs and infrastructure, gathering data from district supply officers to determine quota distribution.
Web Summary : गैस की कमी के कारण, महाराष्ट्र सरकार एक दशक बाद ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड के माध्यम से केरोसिन का पुनर्वितरण करने की योजना बना रही है। प्रशासन केरोसिन की जरूरतों और बुनियादी ढांचे का आकलन कर रहा है, कोटा वितरण निर्धारित करने के लिए जिला आपूर्ति अधिकारियों से डेटा एकत्र कर रहा है।