न्या. नाईक समितीच्या अहवालावर दोन दिवसांत निर्णय घेण्याची राज्य शासनाची उच्च न्यायालयात हमी

शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानच्या व्यवस्थापन मंडळासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्या. वासंती नाईक समितीच्या अहवालावर राज्यशासन दोन दिवसांत निर्णय घेईल, अशी हमी मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी औरंगाबाद खंडपीठाला दिली. यासंदर्भात न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. आर. जी. अवचट यांच्यासमोर सोमवारी (दि. ४) सुनावणी झाली.

औरंगाबाद : शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानच्या व्यवस्थापन मंडळासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्या. वासंती नाईक समितीच्या अहवालावर राज्यशासन दोन दिवसांत निर्णय घेईल, अशी हमी मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी औरंगाबाद खंडपीठाला दिली. यासंदर्भात न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. आर. जी. अवचट यांच्यासमोर सोमवारी (दि. ४) सुनावणी झाली.
कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे आणि संदीप कुलकर्णी यांनी खंडपीठात निळवंडे धरणासाठी शिर्डी संस्थानने देऊ केलेल्या ५०० कोटी निधीसंंबंधी दाखल केलेली याचिका सुनावणीला आली. एनजीओंना रुग्णवाहिका देण्यासंबंधीचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विश्वस्तांच्या नियुक्तीचा विचार करण्यासाठी समिती नेमण्याचे आदेश राज्य शासनाला यापूर्वीच दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती वासंती नाईक यांची समिती स्थापन केली होती. समितीने महिनाभरापूर्वीच यासंबंधी राज्य शासनाला अहवाल सादर केलेला आहे. अहवाल सादर झालेला असताना राज्य शासनाने त्यावर निर्णय घेतला नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केल्यानंतर यासंंबंधी खंडपीठाने विचारणा केली. राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी वरीलप्रमाणे हमी दिली. संस्थानच्या वतीने अ‍ॅड. नितीन भवर पाटील, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पाहिले.