कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार न्यायपालिकेचा

संसदेने कायदा मंजूर केल्यानंतर त्या कायद्याचा सदसद्विवेकबुद्धीने अर्थ लावत संबंधितांना न्याय देण्याचा अधिकार न्यायपालिकेचा आहे. यात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. केवळ या कायद्याची योग्यरीत्या अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी परिनियम (स्टॅट्यूट) बनविण्यात येतात,

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : संसदेने कायदा मंजूर केल्यानंतर त्या कायद्याचा सदसद्विवेकबुद्धीने अर्थ लावत संबंधितांना न्याय देण्याचा अधिकार न्यायपालिकेचा आहे. यात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. केवळ या कायद्याची योग्यरीत्या अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी परिनियम (स्टॅट्यूट) बनविण्यात येतात, या परिनियमांनाही राष्ट्रपतींची मंजुरी घेतलेली असते, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या विधि व न्यायमंत्रालयाचे सचिव डॉ. जी. नारायणा राजू यांनी दिली.
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात पहिल्यांदाच ‘लॉ मेकिंग प्रोसेस अ‍ॅण्ड इंटरपिटेशन आॅफ द स्टॅट्यूट’ या विषयावर केंद्रीय विधि व न्याय विभागाचे सचिव डॉ. जी. नारायणा राजू यांचे विशेष व्याख्यान आयोजित केले होते. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. एस. सूर्यप्रकाश होते. प्राचार्या डॉ. संजीवनी मुळे यांची विशेष उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना डॉ. राजू यांनी कायद्याची निर्मिती प्रक्रियाच विद्यार्थ्यांसमोर उलगडून दाखवली. संसदेत कायदा मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे जातो. त्यावर राष्ट्रपतींची सही झाल्यानंतर गॅझेटमध्ये प्रकाशित करण्यात येतो. गॅझेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी संबंधित यंत्रणांकडून करण्यात येते. मात्र, कोणावर अन्याय होत असेल, तर त्याविषयी न्यायालयात दाद मागता येते. तेव्हा न्यायाधीश संबंधित व्यक्तीला न्याय देताना आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करून कायद्याचा अर्थ लावून न्याय देत असतात. हा अधिकार न्यायाधीशांचा असतो. त्यात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. सूत्रसंचालन प्रा. अशोक वडजे यांनी केले.