मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची थट्टा

उस्मानाबाद : विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला हातभार लागावा, यासाठी भारत सरकार मॅट्रीकेत्तर शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. परंतु, उद्देश केवळ कागदावरच रहात असल्याचे दिसून येत आहे. २०१४-२०१५ हे शैक्षणिक वर्ष सरूनही जिल्हाभरातील तब्बल एक हजारावर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. याबाबत समाजकल्याण विभागाकडे चौकशी केली असता रक्कम ‘कॅरी फॉरवर्ड’ होत नसल्याचे कारण देण्यात आले.
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इमाव आणि विमाप्र या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकेत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क या योजनेच्या माध्यमातून शिक्षणासाठी आर्थिक हातभार लावला जातो. पैशाअभावी शिक्षणामध्ये खंड पडू नये, हा यामागचा उद्देश. २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हाभरातील तब्बल दीड हजारावर विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी आॅनलाईन अर्ज दाखल केले होते. या विद्यार्थ्यांना संबंधित शैक्षणिक वर्षातच शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, संबंधित शैक्षणिक वर्ष सरले तरी त्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. त्यामुळे शासनाचा उद्देश कागदावरच रहात असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे. यापैकी काही विद्यार्थ्यांनी वारंवार पाठपुरवा केला आहे. परंतु, त्यांना ठरलेली शासकीय उत्तरे दिली जात आहेत. या प्रकाराबाबत लाभार्थी विद्यार्थ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. याबाबत सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधला असता एप्रिल २०१५ मध्ये निधी उपलब्ध झाला आहे. परंतु, अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम ‘कॅरी फॉरवर्ड’ होत नसल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत लवकरच तोडगा निघेल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
उपरोक्त योजनेअंतर्गत तरतूद प्राप्त होवूनही संबंधित लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे समोर आल्यानंतर समाजकल्याण आयुक्त यांनी सहाय्यक आयुक्तांना १७ जून २०१५ रोजी पत्र दिले होते. विद्यार्थ्यांचे अर्ज निकाली काढण्यात अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे सदरील पत्रात म्हटले होते. सदरील बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत जिल्हास्तरावर प्रलंबित असलेले अर्ज तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही या प्रक्रियेला गती आलेली नाही. त्यामुळे आजही सदरील विद्यार्थी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवित आहेत.
लोकशाही दिनी तक्रार
४शिष्यवृत्तीसाठी आॅनलाईन फॉर्म भरूनही शिष्यवृत्ती न मिळाल्यामुळे एस. एच. कांबळे यांनी लोकशाही दिनी तक्रार नोंदविली होती. त्यावेळी सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्टीकरण दिले होते. २०१४-२०१५ या वर्षाची आर्थिक तरतूद २०१५-२०१६ या वर्षात झाल्याचे सांगत काही विद्यार्थ्यांसाठीची तरतूद असूनही ती ‘कॅरी फॉरवर्ड’ होत नाही. त्यामुळे आॅनलाईन पद्धतीने देयक तयार करता येत नाही, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले होते. सदरील त्रुटी दूर होताच शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्याच्या खात्यावर वर्ग केली जाईल, असे सांगितले होते.