राज्यात नवीन जिल्ह्यांचा प्रस्तावच नसल्याचे स्पष्ट; थोरात, पवार, चव्हाण यांची माहिती

संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा बिनशर्त सामील झाला त्यावेळी सहा जिल्हे होते.

औरंगाबाद : बीड जिल्ह्याचे विभाजन करून अंबाजोगाई आणि नांदेडचे विभाजन करून किनवट जिल्हा निर्मितीचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना लातूरचे विभाजन करून उदगीर जिल्हा निर्मितीची चर्चा सुरू झाल्याने मराठवाड्यात खळबळ उडाली. मात्र, असा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी गुरूवारी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.
संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा बिनशर्त सामील झाला त्यावेळी सहा जिल्हे होते. त्यानंतर १९८१ साली औरंगाबादचे विभाजन करून
जालना जिल्हा आणि पुढे १९९९ साली परभणीचे विभाजन करून हिंगोली जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.
साठ वर्षांच्या काळानंतर आता लातूर, बीड आणि नांदेड जिल्ह्यांचे विभाजन करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सध्या औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, हिंगोली या जिल्ह्यांचा मराठवाडा प्रादेशिक विभाग आहे. त्यासाठी औरंगाबाद येथे विभागीय आयुक्तालय आहे.
विभाग नऊ जिल्ह्यांचा करून आयुक्तालयाचे त्रिभाजन करण्याबाबत १० वर्षांपासूनच्या मागणीनंतर समितीने दिलेल्या अहवालावर शासनाने निर्णय घेतलेला नसतानाच लातूर जिल्ह्याचे विभाजन करून उदगीर जिल्हा निर्मितीची मागणी पुढे आली आहे.
दीड दशकांपासून बीड आणि नांदेड जिल्ह्यांच्या विभाजनाकडे
दुर्लक्ष करीत लातूर जिल्ह्याच्या विभाजनाची मागणी पुढे आल्याने बीड आणि नांदेड जिल्ह्यातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या.
नवीन जिल्ह्याची कल्पना नाही
२८ नवीन जिल्हे होणार, अशा बातम्या चुकीच्या आहेत. आमच्याकडे याबाबत काहीही निर्णय नाही. १ जिल्हा तयार करायाचा म्हटले तर सरकाराला ७५० ते १ हजार कोटींचा खर्च येतो. कुणाच्या तरी मनातील कल्पना पुढे आली, आणि ती
मांडली. मंगळवारच्या कॅबिनेटमध्ये विचारले, मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव म्हणाले अशी कोणतीही कल्पना नाही. एखाद्या जिल्ह्याचे विभाजन करतांना विचार करावा लागतो. अहमदनगर, बीड, नांदेड येथील मागण्या आल्या आहेत. आर्थिक परिस्थिती पाहून सरकारला ठरवावे लागते, असे अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी सांगितले.