सिडकोतील लीज होल्ड मालमत्ता फ्री होल्ड होणे अशक्य

By Admin | Updated: May 8, 2014 23:58 IST2014-05-08T23:56:45+5:302014-05-08T23:58:31+5:30

औरंगाबाद : सिडकोतील सुमारे ३४ हजार मालमत्ता लीज होल्ड टू फ्री होल्ड होणे सध्या अशक्य असल्याचा निर्वाळा व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी आज दिला.

It is impossible to hold the leasehold asset free of CIDCO | सिडकोतील लीज होल्ड मालमत्ता फ्री होल्ड होणे अशक्य

सिडकोतील लीज होल्ड मालमत्ता फ्री होल्ड होणे अशक्य

औरंगाबाद : सिडकोतील सुमारे ३४ हजार मालमत्ता लीज होल्ड टू फ्री होल्ड होणे सध्या अशक्य असल्याचा निर्वाळा व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी आज दिला. २००६ पासून सिडकोतील नागरिक मालकी हक्कासाठी सिडकोकडे भांडत आहेत. भाटिया यांनी तो निर्णय धोरणात्मक बाब असल्याचे सांगितले. सुमारे ५० शिष्टमंडळांनी व्यवस्थापनातील अधिकार्‍यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. पत्रकार परिषदेत भाटियांना या प्रकरणी प्रश्न केला असता त्यांनी धोरणात्मक बाब असल्याचे सांगितले. आॅडशेप, एनओसीचे मुद्दे निकाली काढण्यासाठी लवकरच निर्णय होईल, असे सूतोवाचही भाटिया यांनी केले. १९७२ नंतर सिडकोने शहरात १३ नागरी वसाहती वसविल्या. सिडको क्षेत्रात ३४ हजार मालमत्ता असून २००६ मध्ये सेवा-सुविधांचे हस्तांतरण मनपाकडे झाले. सिडको आणि मनपातील करार होताना मालमत्तांच्या मालकीचा मुद्दा पुढे आला. ९९ वर्षांच्या करारानुसार सिडकोने नागरिकांना घरे दिली. त्या वसाहती मनपाकडे वर्ग झाल्यामुळे नागरिकांना मालकी हक्क देण्यात यावा, अशी मागणी ८ वर्षांपासून सुरू आहे. राष्ट्रवादीसह नागरिकांचे निवेदन याप्रकरणी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पूर्व विधानसभा शहराध्यक्ष विश्वनाथ स्वामी, संजय गांधी मार्केट संघटनेचे अध्यक्ष भीमराव सोनवणे यांनी भाटिया यांना निवेदन दिले. स्वामी यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, मनपाचे हस्तांतरण करताना तत्कालीन नगरविकासमंत्री राजेश टोपे यांनी लीज होल्डचे फ्री होल्ड करण्याबाबत आश्वासन दिले होते; मात्र सिडको व्यवस्थापनाने ती बाब अशक्य असल्याचे सांगितल्यामुळे राष्ट्रवादी पक्ष आंदोलन करील. सिडकोत नव्याने कर्मचारी भरती करणे, एनओसी मिळणे सोपे करावे, थकबाकीचा विचार न करता एनओसी देण्यात यावी, आॅडशेप भूखंडावर बांधकामाची परवानगी देण्यात यावी, आॅडशेपसाठी भाडेपट्टा आकारू नये, सोसायटी भूखंड हस्तांतरणासाठी आरक्षित प्रवर्गाची अट रद्द करून तीन वर्षे शिथिल करावी, टपरीधारकांकडून पैसे घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्राची अट घालण्यात आली आहे, ती रद्द करावी. व्यवस्थापकीय संचालक भाटिया यांनी सदरील निवेदनाबाबत अनेक मुद्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. निवेदन देताना राकाँपा उपाध्यक्ष साहेबराव घोडके, काशीनाथ कोकाटे, सुनील लोहवे, गणेशसिंग चव्हाण, मनोहर विखणकर, नारायण सरोदे, रोहिदास पवार आदींची उपस्थिती होती.

Web Title: It is impossible to hold the leasehold asset free of CIDCO

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.