कुत्र्यांचा प्रश्न शहरासाठी बनला गंभीर

औरंगाबाद शहरातील मोकाट कुत्र्यांच्या प्रश्नात केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांनी लक्ष घातले असून, त्यांच्या सूचनेनुसार पुणे येथील काही तज्ज्ञ सोमवारी औरंगाबादेत दाखल झाले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : औरंगाबाद शहरातील मोकाट कुत्र्यांच्या प्रश्नात केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांनी लक्ष घातले असून, त्यांच्या सूचनेनुसार पुणे येथील काही तज्ज्ञ सोमवारी औरंगाबादेत दाखल झाले. त्यांनी शहराच्या काही भागात जाऊन पाहणी केली असता जिकडे तिकडे विदारक असे चित्र पाहायला मिळाले. मागील दहा वर्षांमध्ये महापालिकेने कुत्र्यांची अजिबात नसबंदी केलेली नाही. त्यामुळे कुत्र्यांचे प्रमाण वाढत आहे. भविष्यात हा प्रश्न गंभीर बनू नये यासाठी आतापासूनच उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्डावर अनेक वर्षांपासून काम करणा-या ....आणि पुण्यात एनजीओ चालविणा-या मंजिरी राजगोपाल सोमवारी औरंगाबादेत दाखल झाल्या. त्यांनी नारेगावसह शहरातील विविध वसाहतींना भेट दिली. मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, सभापती गजानन बारवाल यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना दोघीही म्हणाल्या की, कुत्र्यांची नसबंदी न होणे हा गंभीर मुद्या आहे. कुत्रे आणि मानवासाठी हे हितावह नाही. शहरात ४० हजारांहून अधिक कुत्रे झाले आहेत. शहरातील कुत्रे नारेगावला नेऊन सोडण्यात येतात. हा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे. कुत्रे माणसांचे मित्र आहेत. ते आपला, परका कोण हे ओळखतात. त्यांना माणसांचा वास येतो. जंगलात हे कुत्रे वाढले तर अधिक धोका असतो. त्यांची पिल्लेही मानवाच्या सान्निध्यात वाढणार नाहीत. कुत्रा जिथे पकडला त्याला तिथेच नेऊन सोडावे हा नियम आहे. कुत्रे कसे पकडावेत, त्यांच्यावर नसबंदी कशी करावी याचे प्रशिक्षण मनपाचे डॉक्टर आणि कर्मचाºयांना पुण्यात देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मनपा आणि खाजगी कंपन्यांच्या सहकार्याने भविष्यात नसबंदीची मोहीम राबविण्यात येईल, असेही राजगोपाल यांनी नमूद केले.
शहरात उघड्यावर होणा-या मांस विक्रीच्या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शविला. आरोग्यासाठी हे अत्यंत धोकादायक आहे. कोणत्याच उपाययोजना या दुकानांमध्ये नाहीत. अनेक दुकाने अनधिकृतपणे सुरू आहेत. शहराचे चित्र पाहून कायदा आहे किंवा नाही, असे वाटायला लागते. मटनाच्या दुकानात एकही माशी दिल्यास १ लाख रुपये दंड आहे. गायीचे मांस मटन म्हणून दिल्यास ३ लाख रुपये दंड आहे. फूड सेफ्टी स्टँडर्ड अ‍ॅक्ट २०११ मध्ये हे सर्व नमूद आहे.