सिंचन कंत्राटदारांचे की शेतकऱ्यांचे! तलावांच्या दुरुस्तीवर ३ वर्षांत ३ कोटींचा चुराडा

पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, सिमेंट बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतीला सिंचनाचा फायदा झाला पाहिजे, या हेतूने जिल्हा परिषदेने तलाव, बंधारे उभारले.

छत्रपती संभाजीनगर : पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, सिमेंट बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीवर दरवर्षी लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली जाते. मात्र, त्या प्रमाणात सिंचन क्षेत्र वाढलेले दिसत नाही. जिल्हा परिषदेने मागील तीन वर्षांत ५७ तलावांच्या दुरुस्तीवर ३ कोटी १८ हजार रुपये खर्च केले. त्यानंतरही तलाव व बंधाऱ्यांत सुमारे ४ ते ५ कोटी लिटरच्या पुढे पाणीसाठा गेलेला नाही. त्यामुळे दुरुस्तीच्या माध्यमातून ‘सिंचन’ कंत्राटदारांचे झाले की शेतकऱ्यांचे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना अस्वस्थ करीत आहे.

पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, सिमेंट बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतीला सिंचनाचा फायदा झाला पाहिजे, या हेतूने जिल्हा परिषदेने तलाव, बंधारे उभारले. यातून जिल्ह्यातील १०-१५ हजार हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणे अपेक्षित आहे. मात्र, आजपर्यंत ५-६ हजार हेक्टरच्यापुढे हा आकडा गेलेला नाही. उलट दरवर्षी दुरुस्ती व नवीन सिमेंट बंधारे उभारण्याच्या माध्यमातून कंत्राटदारच गब्बर होत आले आहेत. मागील तीन वर्षांचा आढावा घेतला तर सन २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या काळात सर्व मिळून ५७ दुरुस्तीच्या कामांवर जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून २ कोटी ९ लाख ११ हजार रुपये, तर ‘डीपीसी’च्या निधीतून एक कोटी नऊ लाख आठ हजार रुपये असे एकूण तीन कोटी १८ लाख १९ हजार रुपये खर्च केले आहेत. यातून २१ तलाव आणि ३६ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची दुरुस्ती झाली आहे.

कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची सिंचन क्षमता
जिल्ह्यात ५८५ कोल्हापुरी बंधारे असून, यातील संकल्पित पाणीसाठा सहा कोटी ७१ लाख ४५ हजार लिटर एवढा आहे. गेल्यावर्षी या बंधाऱ्यांमध्ये दोन कोटी ७७ लाख ११ हजार लिटर पाणी साठल्याची नोंद असून, याचा पाच हजार ५४३ हेक्टर शेतीला लाभ झाला. वास्तवात यातून १३ हजार ४२९ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले पाहिजे, ही अपेक्षा आहे. मात्र, काही बंधाऱ्यांंतून गेटअभावी पाणी वाहून गेल्याचे सांगितले जाते.

गेटसाठी यंदा पावणेचार कोटींची तरतूद
जिल्ह्यातील १२० कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना दोन हजार ७३० गेटची गरज आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) यंदा तीन कोटी ७४ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यासाठी ई-निविदा काढण्यात आल्या आहेत. येत्या आठ दिवसांत निविदा अंतिम करून कार्यारंभ आदेश निघतील. गेट बसविल्यानंतर सिंचन क्षेत्र वाढेल, असे प्रभारी कार्यकारी अभियंता आशिष चौधरी यांनी सांगितले.