जमिनींच्या परवानगीत अनियमितता; कोट्यवधी महसूल बुडाला; खिरोळकरांच्या चौकशीतून निष्कर्ष

शासनाचा सुमारे ३ कोटींच्या आसपास महसूल बुडाला असून, त्याबाबत जिल्हाधिकारी सर्व कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेणार आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील सरकारी, गायरान वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये करण्यासह सिलिंग जमिनीच्या विक्री परवानग्या देताना लाचखोरीच्या प्रकरणात निलंबित झालेले निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर यांच्या १५ महिन्यांच्या काळात अनेक उलटसुलट कारनामे झाल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आले आहे. ८० हून अधिक ठिकाणच्या जमिनींचा वर्ग बदलण्यासह विक्री परवानगी देताना शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देखील बुडाल्याचा ठपका अपर जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुने यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीने ठेवला आहे.

समितीने अहवाल जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना सादर केला आहे. शासनाचा सुमारे ३ कोटींच्या आसपास महसूल बुडाला असून, त्याबाबत जिल्हाधिकारी सर्व कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेणार आहेत. वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये जमीन करून देण्याच्या तीसगाव येथील प्रकरणात खिरोळकर, महसूल सहायक दिलीप त्रिभुवन यांना लाचखोरीच्या प्रकरणात २७ मे रोजी अटक झाली होती. त्यानंतर शासनाने निलंबनाची कारवाई केली होती.

किती ठिकाणचे गायरान केले नियमानुकूल....करोडी येथील ८० आर, खुलताबाद तालुक्यातील नांद्राबाद येथील ६ हेक्टर, येसगाव येथील ७७ हेक्टर २२ आर, सुलतानपूर येथील ७८.५० आर, संभाजीनगर तालुक्यातील धरमपूर येथील १ हेक्टर २० आर, अंतापूर येथील १ हेक्टर, तीसगाव येथील १ हेक्टर ३० आर, माळीवाडा येथील ७६.५० आर, गोपाळपूरमधील १ हेक्टर २० आर, सहजापूर १ हेक्टर ८१ आर व २८ आर, २ हेक्टर, आडगाव येथील १ हेक्टर ६० आर, सहजतपूर येथील ४० आर व ७ हजार ५४५ चौ. फूट, कन्नड (ता. देवगाव) रंगारी १ हेक्टर ६० आर, गिरनेरा ४९ आर, सहजापूर ४४ आर, ५३ आर, १ हेक्टर १२ आर, अंतापूर ६० आर, ७२ आर ता. गंगापूर, ता. जांभाळा २ हेक्टर, बोरवाडी ७४ आर, तीसगाव ७३ आर, तुळजापूर २ हे. ९१ आर एवढ्या जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ करण्यात आल्या आहेत.

गायरान विनापरवानगी खरेदीखत नियमानुकूल केले...बिडकीन परिसरातील डीएमआयसीसाठी संपादित केलेल्या विविध गटांतील सरकारी जमिनींचे खरेदीखत अधिकृत करून देण्यात आले आहे. त्यात बिडकीन परिसरातील ८० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन नियमित करून देण्याचा निर्णय खिरोळकर यांच्या काळात झाला आहे. यात अनेक न्यायालयीन प्रकरणांचा विचार झालेला नाही, असा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे.

सिलिंग जमीन विक्री प्रकरणात काय केले?खिरोळकर यांनी सिलिंग जमिनीचे निर्णय देताना मूल्यांकनानुसार अधिमूल्यांची रक्कम भरून घेतलेली नाही. तसेच प्राधिकरणाचा झोन दाखला काही प्रकरणांत घेतलेला नाही. २०२२च्या दराने शासन नजराणा भरून घेतला आहे. हिवरा, पैठणमधील म्हारोळा, माळीवाडा, दादेगाव जहाँगीर, मलकापूर, आनंदपूर, नांदर, सहजापूर, भेंडाळा, अंबेलोहळ आदी ठिकाणच्या सिलिंग जमिनी नियमित करताना संबंधित शेतकरी आहेत की नाही, न्यायप्रविष्ट प्रकरणांत अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेतलेली नाही.