गुंतवणूकदारांनी लावली चिरीमिरीची सवय; त्रास भोगताहेत शेतकरी

फेरफारीचे ३९९५ प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत : मंडळ अधिकारी स्तरावर तीन-तीन महिने प्रस्ताव प्रलंबित

श्रीकांत पोफळे
शेंद्रा : महसूल विभागाच्या आॅनलाईन संकेत स्थळावरील माहितीनुसार औरंगाबाद तालुक्यात मंडळ अधिकारी स्तरावर फेरफारीचे तब्बल ३९९५ प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पूर्व भागात एमआयडीसीभोवती गुंतवणूकदारांनी फेरफारसाठी पैशांची सवय लावली. त्याचा त्रास होत असल्याची तक्रार शेतकरी करीत आहेत.
आॅनलाईन ही प्रणाली शेतकऱ्यांच्या व नागरिकांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. परंतु आजघडीला महसूलच्या अधिकृत आॅनलाईन संकेत स्थळावरील ताज्या माहितीनुसार मंडळ अधिकारी स्तरावर तब्बल ३९९५ प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहते. जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशानुसार अर्ज दाखल झाला की तीन दिवसांत तो निकाली निघणे अपेक्षित आहे. परंतु तीन तीन महिने फेरीफरीचे प्रस्ताव मंडळ अधिकारी स्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे तलाठी कार्यालयात नेहमी वाद उपस्थित होत असतात. कृष्णापूरवाडी येथील एका शेतकºयाने अशाच प्रकरणामुळे आत्महत्या केली असूनसुद्धा परिस्थिती सुधारत नसल्याची तक्रार शेतकरी करीत आहेत.
औरंगाबाद तालुक्यातील पूर्व भागात एमआयडीसी आल्यानंतर या परिसरात मोठमोठ्या गुंतवणूकदारांनी शेतजमिनी खरेदी केल्या. कोटी कोटी रुपयांचे व्यवहार या परिसरात झाले. अशा गुंतवणूकदारांची मालमत्ता त्यांच्या नावावर होण्यासाठी म्हणजे सातबारा उताºयावर त्यांचे नाव येण्यासाठी फेरफार नोंदी घेणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी संबंधित तलाठ्यामार्फत फेरीफारीचा प्रस्ताव मंडळ अधिकाºयांकडे पाठवला जातो. हा प्रस्ताव मंजूर झाला की सातबाºयावर खातेदाराच्या नावात बदल केल्या जातो. खरेदी खताच्या आधारे मालमत्ता खरेदी केलेल्या खातेदाराचे नाव सातबाºयावर घेतल्या जाते. त्यासाठी मोठमोठे गुंतवणूकदार पैसे देऊन तात्काळ प्रकरणे मंजूर करून घेतात. त्यामुळे चिरीमिरी झाल्याशिवाय फेरीफरीची प्रकरणे मंजूर होत नसल्याची तक्रार अनेक शेतकरी करत आहेत. फेरफर मंजुरीची अनेक प्रकरणे काही लालसेपोटी प्रलंबित आहे की, त्यामागे दुसरे कारण आहे, हा विषय बाजूला ठेवला तरी, प्रलंबित असलेल्या आकड्यांची संख्या पुष्कळ बोलकी आहे. रक्तातील नात्यात खातेफोड करायची असली तरी फेरफारची मंजुरी आवश्यक असते. नोकरदार नागरिकांनी सुद्धा एमआयडीसीच्या भोवती प्लॉट खरेदी केलेले आहेत. आपल्या पगारातून काटकसर करून त्यांनी जमा पैशात त्यांनी ही गुंतवणूक केलेली असते. अशा अनेक प्रलंबित प्रकरणामुळे शेतकºयांची व सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते, हे नक्की. याकडे वरिष्ठांनी लक्ष घालून तात्काळ ही प्रकरणे निकाली काढावी, अशी मागणी सातत्याने होत आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित असतील, असे वाटत नाही. संकेतस्थळावर उपलब्ध माहिती चुकीची असू शकते. तरी सुद्धा मी या प्रकरणाची तात्काळ माहिती घेतो.
-सतीश सोनी, तहसीलदार, औरंगाबाद