३१ मार्च २०१५ पर्यंत एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार होणार!

By Admin | Updated: January 20, 2015 01:28 IST2015-01-20T01:19:51+5:302015-01-20T01:28:38+5:30

औरंगाबाद : येत्या ३१ मार्च २०१५ पर्यंत एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करावा, त्यासाठी जल मंडळाच्या बैठका वारंवार व्हाव्यात

Integrated state water plan will be ready by March 31, 2015 | ३१ मार्च २०१५ पर्यंत एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार होणार!

३१ मार्च २०१५ पर्यंत एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार होणार!


औरंगाबाद : येत्या ३१ मार्च २०१५ पर्यंत एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करावा, त्यासाठी जल मंडळाच्या बैठका वारंवार व्हाव्यात, मुख्य सचिवांनी याबाबतचे गांभीर्य सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून द्यावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले असल्याची माहिती आज येथे एका पत्रपरिषदेत मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीचे संयोजक प्रदीप पुरंदरे यांनी एका पत्रपरिषदेत सांगितले.
त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ अन्वये जल परिषदेची स्थापना २००५ साली झाली. मुख्यमंत्री तिचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत; पण गेल्या दहा वर्षांत परिषदेची एकही बैठक घेण्यात आली नव्हती. परिषद कार्यरत नव्हती. राज्य जल परिषद कार्यरत करावी व तिची पहिली बैठक ताबडतोब घेण्यात यावी, अशी मागणी मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीने केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची दखल घेतली आणि अलीकडेच १७ जानेवारी रोजी राज्य जल परिषदेची पहिली बैठक मुंबईत पार पडली. त्यावेळी समितीचे सदस्य असलेले मंत्री व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा जायकवाडीस लागू नाही आणि त्या कायद्याने डेलिनिएशन केल्याशिवाय जायकवाडीस कलम क्र. १२ (६) (ग) प्रमाणे पाणी देता येणार नाही, अशा अर्थाचे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणचे मूळ प्रतिज्ञापत्र कसे चूक आहे आणि त्या भूमिकेमुळे कशी हास्यास्पद परिस्थिती राज्यात निर्माण होईल, हे आपण दाखवून दिले.
खुद्द मुख्यमंत्री व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा मुद्दा उचलून धरला, याकडे लक्ष वेधून पुरंदरे यांनी आणखी सांगितले की, परिणामी महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणचे अध्यक्ष बुद्धिराजा यांची पूर्वीची भूमिका चूक होती. आता ती भूमिका नाही, असा खुलासा केला. म.ज.नि.प्रा. कायदा जायकवाडीलाच नव्हे, तर सर्व महाराष्ट्राला लागू आहे. नदीखोरे स्तरावरील पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि एमएमआयएसएफ कायदा याचा काहीही संबंध नाही.
सिंचनविषयक विविध कायद्यांबाबतच्या सर्व औपचारिक प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला, अशी माहिती त्यांनी दिली. एका प्रश्नाच्या उत्तरात पुरंदरे यांनी, केळकर ही प्रवृत्ती आहे. त्यांच्या मताला आज महत्त्व आहे, या वक्तव्याचा पुनरुच्चार केला.
या पत्रपरिषदेस साथी अण्णा खंदारे, भाऊ शिंदे, सुखदेव बन आदींची उपस्थिती होती.

Web Title: Integrated state water plan will be ready by March 31, 2015

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.