अर्ज भरताना चुकून राज्याऐवजी अनिवासी भारतीय कोट्याची निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या याचिका नामंजूर

एमबीबीएस अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी ‘आॅनलाईन’ अर्ज भरताना चुकून राज्याऐवजी अनिवासी भारतीय कोट्याची निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश फेरीतून बाद होऊ नये यासाठी दाखल केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र एम. बोर्डे व न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी नामंजूर केल्या.

ठळक मुद्दे एमबीबीएस अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी आॅनलाईन अर्ज भरताना झालेली चूक

औरंगाबाद : एमबीबीएस अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी ‘आॅनलाईन’ अर्ज भरताना चुकून राज्याऐवजी अनिवासी भारतीय कोट्याची निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश फेरीतून बाद होऊ नये यासाठी दाखल केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र एम. बोर्डे व न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी नामंजूर केल्या.
आॅनलाईन अर्ज भरताना महाविद्यालयाचा सांकेतांक आणि पुढे ‘एस’ (स्टेट) कोटा अथवा ‘एन’ (एनआरआय) कोटा याची निवड करणे आवश्यक होते; परंतु राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांनी चुकून राज्य कोट्याऐवजी अनिवासी भारतीय कोट्याची निवड केली होती. परिणामी, प्रवेश फेरीतून बाद होऊ नये यासाठी त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. सीईटी सेलने एमबीबीएस प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीची गुणवत्ता यादी १२ आॅगस्ट २०१८ रोजी जाहीर केली होती. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना दुसºया फेरीत प्रवेश घेण्याची अंतिम मुदत १८ आॅगस्ट होती. निवड झालेल्या कोट्यातून प्रवेश घेतला नाही, तर विद्यार्थी पुढील प्रवेश प्रक्रियेतून बाद होणार होते. राज्याच्या कोट्यातून प्रवेश देण्याची विनंती विद्यार्थ्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. सदर याचिकांचा निकाल खंडपीठाने राखून ठेवला होता. तो जाहीर करण्यात आला.
राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. सिद्धार्थ यावलकर, सीईटी सेलतर्फे अ‍ॅड. मृगेश नरवाडकर आणि अ‍ॅड. सुजित कार्लेकर, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. विजय शर्मा, गजानन क्षीरसागर, शिरीष कांबळे, आर.आर. सूर्यवंशी, अरुण राख, गौतम पहिलवान, प्रीती वानखेडे, रवींद्र गोरे, अभय राठोड, जफर पठाण, एस.एस. काझी आदींनी काम पाहिले.