छत्रपती संभाजीनगर : समृद्धी महामार्गालगत १८ इंडस्ट्रियल टाऊनशिप उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात चार टाऊनशिप उभारण्यात येत असून, या सर्व जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील आहेत. प्रस्तावित टाऊनशिपच्या जागांची पाहणी नुकतीच एमआयडीसी आणि एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने केली.
ऑरिक सिटीच्या दिल्ली, मुंबई औद्योगिक पार्कला समृद्धी महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. औद्योगिक वसाहतींमधील तयार माल विदेशात पाठविणे आणि विदेशातून कच्चा माल औद्योगिक वसाहतीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी समृद्धी महामार्ग महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन समृद्धी महामार्गालगत १८ ठिकाणी इंडस्ट्रियल टाऊनशिप शासनाने प्रस्तावित केल्या आहेत. नवीन सरकार आल्यामुळे पहिल्या टप्प्यात चार इंडस्ट्रियल टाऊनशिप छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांत उभारल्या जाणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील हडस पिंपळगाव, लासूर, वैजापूर तालुक्यातील जांबरगाव तसेच कोपरगाव तालुक्यातील धोत्रा नोड यात वैजापूर तालुक्यातील बापतारा, पुरणगाव आणि लाखगंगा या गावांचा समावेश आहे. जालना जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा रोडवरील जांभूळ अशा या चार इंडस्ट्रियल नोडचा समावेश आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेटछत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांतील प्रस्तावित चार इंडस्ट्रियल टाऊनशिपच्या जागांची पाहणी एमआयडीसीच्या डेप्युटी सीईओ सोनाली मुळे, प्रादेशिक अधिकारी चेतन गिरासे आणि एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने गत सप्ताहात केली. प्रत्येक साईटमध्ये ६०० ते ७०० हेक्टर जमीन घेतली जाणार आहे. यातील किती जमीन शासनाची आहे आणि किती शेतकऱ्यांकडून घ्यावी लागेल, याची माहिती घेण्यात आली.
पाण्याची व्यवस्था कशी होईल?अधिकाऱ्यांच्या पथकाने प्रस्तावित चार इंडस्ट्रियल टाऊनशिपला पाणी कोठून उपलब्ध होऊ शकते, याची शहानिशा केली. गंगापूर तालुक्यातील लासूरजवळील हडस पिंपळगाव आणि वैजापूर जांबरगाव या टाऊनशिपला जायकवाडी प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरमधून तर धोत्रा नोडला नांदूर, मधमेश्वर प्रकल्पातून पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, असे दिसून आले.
शेतकऱ्यांकडून दहा वर्षे भाड्याने जमीनकोणतीही औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी जमिनीची गरज असते. नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांशी थेट सौदा करून जमीन घ्यावी लागते. यावर मोठी रक्कम शासनाला खर्च करावी लागते. हा खर्च करावा लागू नये, यासाठी या टाऊनशिपमध्ये शेतकऱ्यांची जमीन दहा वर्षांसाठी भाड्याने घ्यावी आणि त्यानंतर त्यांच्या संपादित जमिनीच्या ३० टक्के क्षेत्राचा विकसित भूखंड त्यांना परत करण्याची संकल्पना असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. मात्र, याला शेतकऱ्यांकडून कितपत प्रतिसाद मिळतो, यावरच या नवीन टाऊनशिपचे भवितव्य अवलंबून आहे.