- विजय सरवदे
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत उभारणीसाठी मागील २० वर्षांपासून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केले जात आहेत. सत्ताधाऱ्यांकडून प्रत्येकवेळी यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रालयात सादर केला जातो; पण तो लालफितीत गुंडाळून ठेवण्यात आला. यावेळी मात्र, प्रस्ताव मंजुरीची आशा पल्लवित झाली असून, यंदा पहिल्या टप्प्यात १० कोटी रुपये, तर उर्वरित लागणारा संपूर्ण निधी पुढील वर्षामध्ये देण्याची तयारी अर्थमंत्र्यांनी दर्शविली आहे.
तथापि, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोरील सध्याच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या जागेवर जिल्हा परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत उभारली जाणार असून, एकाच छताखाली जि.प.च्या अखत्यारीत सर्व विभाग तसेच दोन सुसज्ज सभागृह, पार्किंगचा त्यात समावेश असेल. ही इमारत पर्यावरणपूरक (ग्रीन बिल्डिंग) उभारण्याचा मानस विद्यमान बांधकाम सभापती किशोर बलांडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.
जिल्हा परिषद मुख्यालयाची सध्याची इमारत ही सुमारे १०३ वर्षे जुनी आहे. इमारतीच्या छताला, भिंतीला ठिकठिकाणी तडे गेले असून, ही संपूर्ण इमारतच धोकादायक बनली आहे. सन २००० मध्ये हरिश्चंद्र लघाने हे जि.प.चे अध्यक्ष असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या हस्ते या इमारतीची कोनशिला उभारण्यात आली. त्यानंतर मात्र, पुढे काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यानंतर तत्कालीन बांधकाम सभापती व विद्यमान आ. प्रशांत बंब, त्यानंतर अविनाश गलांडे यांनीही नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी तत्कालीन सभापती विलास भुमरे यांनी ३८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. हे सर्व प्रस्ताव मंत्रालयात पडून आहेत.
आता मात्र विद्यमान बांधकाम सभापती किशोर बलांडे यांनी महाविकास आघाडीच्या शासनाकडे भुमरे यांनी सादर केलेल्या इमारत बांधकामाच्या प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा केला. तेव्हा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जि.प.च्या धर्तीवर औरंगाबादच्या जिल्हा परिषदेची इमारत उभारावी. ३८ कोटींपैकी पहिल्या टप्प्यात यंदा १० कोटी रुपये देऊ. कामाला सुरुवात करा. त्यानंतर पुढील वर्षात राहिलेला २८ कोटींचा निधी देऊ, अशी ग्वाही दिली.
निजामकालीन या इमारतीमध्ये ‘सीईओ’, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या दालनासह सामान्य प्रशासन, अर्थ, जीपीएफ विभागाची कार्यालये आहेत. पहिल्या मजल्यावर यशवंतराव चव्हाण सभागृह आहे. इमारतीच्या आजूबाजूला अन्य विभागांची कार्यालये आहेत. या इमारतीला आजवर अनेक वेळा तात्पुरती मलमपट्टी करून वापरण्यायोग्य ठेवले गेले. गेल्या पाच वर्षांत तीन वेळा बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी ही इमारत वापरण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल दिला होता. आॅगस्ट महिन्यात पावसाळ्यात या इमारतीच्या छताचे पापुद्रे गळून पडल्यानंतर कर्मचारी-अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या इमारतीतील कार्यालये व पदाधिकाऱ्यांची दालने अन्यत्र हलविण्याचा निर्णयही झाला होता.
इमारतीसाठी ४८ कोटींची मागणीयासंदर्भात सभापती किशोर बलांडे यांनी सांगितले की, अडीच वर्षांपूर्वी ३८ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला होता. दरम्यानच्या काळात सिमेंट, लोखंड व अन्य सामग्री- यंत्रणेची मोठी दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे आम्ही प्रशासकीय इमारतीसाठी १० कोटी वाढवून मागितले आहेत. प्रशासकीय इमारत उभारणीच्या प्रस्तावाबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात १० कोटी रुपये टोकण अमाऊंट म्हणून तरतूद करण्यात येणार आहे.