छत्रपती संभाजीनगर : भविष्य निधी आयुक्त कार्यालयांर्तगत मराठवाड्यातील ६ जिल्ह्यांत मिळून १३ हजार कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यातील केवळ साडेचार हजार कंपन्याच आपल्या कर्मचाऱ्यांचा ‘पीएफ’ भरतात. बाकीच्या कंपन्या फक्त कागदावर असून कर्मचाऱ्यांचा पीएफ न भरल्याने त्यांची चौकशी सुरू झाली असल्याची माहिती भविष्य निधी आयुक्त जगदीश तांबे यांनी दिली. ‘लोकमत’च्या ‘ग्रेट भेट’ मुलाखतीत त्यांनी विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली.
ऑनलाइन सिस्टिम झाली तरी खातेदारांना कार्यालयात का यावे लागते ?उत्तर : मराठवाड्यातील ६ जिल्ह्यांत मिळून २४ लाख पीएफ खातेदारांची नोंद आहे. संपूर्ण सिस्टम ऑनलाइन झाली आहे. यामुळे कोणाला ऑफिसमध्ये येण्याची आवश्यकता नाही. कंपनीतील ‘एच आर’ विभागाने त्यांच्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या योग्यरीत्या पीएफच्या केसेस हाताळल्या तर खातेदारांना पीएफ ऑफिसमध्ये येण्याची गरज नाही. मात्र, त्रुटी दुरुस्त न करता एचआर विभागाचे कर्मचारी सरळ कर्मचाऱ्यांना पीएफ ऑफिसमध्ये जाण्याचा सल्ला देतात. असे काही खातेदार आहेत त्यांच्याकडे स्मार्ट मोबाइल नाही. त्यांना संगणक आणि इंटरनेटचे ज्ञान नाही, असे खातेदार ऑफिसमध्ये येत असतात. ई-सेवा केंद्रातही त्यांचे काम होऊ शकते. यामुळे ऑनलाइन कारभार असूनही खातेदार कार्यालयात गर्दी करतात.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पीएफ मिळण्यास अडचण का येते?उत्तर : अनेक असे कर्मचारी आहेत, ज्यांना निवृत्त होऊन अनेक वर्षे झाली पण त्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत. याचे कारण, म्हणजे ते जिथे काम करीत होते ती कंपनी असो वा ऑफिस येथील एचआर विभागाने त्यांची संपूर्ण माहिती दिलेली नसते. नावात, जन्मतारखेमध्ये चुका करून ठेवलेल्या असतात. अनेकांनी अधिक सेवेचा फायदा घेण्यासाठी जन्मतारीख कमी किंवा जास्त टाकलेली असते. आधार कार्ड व पीएफ खात्यातील नाव, जन्मतारीख जुळत नाही. यात पीएफ ऑफिसला दोष देऊन चालणार नाही. कंपनी, ऑफिसकडून जी माहिती येते, त्याचेच रेकॉर्ड तयार होते. कंपनीतील एचआर विभागाची चूक असते. मात्र, नाव पीएफ ऑफिसचे बदनाम होते.
वर्षभरात थकबाकीदारांवर काय कारवाई ?उत्तर : ज्या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ थकविले आहेत, त्यांच्या विरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. १५९ थकबाकीदारांचे बँक खाते गोठविण्यात आले. खात्यात रक्कम असूनही पीएफ न भरल्याने थकबाकीदार व्यवस्थापनावर कारवाई केली जात आहेच; शिवाय संबंधित बँक व्यवस्थापकांवरही कारवाई सुरू आहे.
मनपा, नगर परिषद, शासकीय कार्यालये पीएफ भरतात का?उत्तर : नगर परिषदा, मनपा, शासकीय कार्यालये, विद्यापीठ हे त्यांच्याकडील ठेकेदारांची यादी देत नाहीत. यामुळे कंत्राटी कामात किती कर्मचारी, मजूर आहेत. हे कळत नाही. वसमत, जिंतूर, अंबाजोगाई, किनवट येथील नगरपालिकांनी २०१२ पासून माहितीच न दिल्याने त्यांची चौकशी सुरू आहे.